उत्तर प्रदेश के स्टार्टअप परिदृश्य में उल्लेखनीय बदलाव आया है। इस राज्य में 18,568 स्टार्टअप सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं। यह संख्या इस बात का प्रमाण है कि उत्तर प्रदेश अब उद्यमिता का मजबूत गढ़ बन चुका है। इनमें से लगभग आठ हजार स्टार्टअप्स का नेतृत्व महिलाएं कर रही हैं। सरकार की नीतियों में यह दृष्टिकोण साफ झलकता है। यह भी पढ़ें - Neal Mohan: भारतीय मूल के नील मोहन बने TIME के CEO ऑफ द ईयर, यूट्यूब के भविष्य को नई दिशा देने की तैयारी युवाओं को मिलातकनीकी सहयोग स्टार्टअप नीति ने युवाओं को न केवल उद्यम आरंभ करने का अवसर दिया है बल्कि उन्हें जरूरी मेंटरशिप, वित्तीय सहयोग और तकनीकी सहयोग भी उपलब्ध कराया है। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार, इनक्यूबेशन सेंटरों की संख्या में तेजी से हुई वृद्धि ने नए उद्यमियों को जमीन स्तर से लेकर उद्योग स्थापना को मजबूत आधार दिया है। स्टार्टअप में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी 2019 में स्टार्टअप की संख्या 807 से बढ़कर 2023 में 3,426 हो गई। यह बढ़ते उद्यमशीलता विश्वास और सरकारी समर्थन को दर्शाता है। इस अवधि में इन उद्यमों ने 34,000 रोजगार सृजित किए। स्टार्टअप में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी देखने को मिल रही है। 6,800 से अधिक स्टार्टअप्स में कम से कम एक महिला निदेशक है। यह भी पढ़ें - Russia: 'भारत उन स्रोतों से तेल खरीदने के लिए स्वतंत्र जिन्हें वह लाभकारी मानता है', क्रेमलिन का बयान कई यूनिकॉर्न भी शामिल हाल में स्टार्टअप कॉन्क्लेव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया था कि कई यूनिकॉर्न भी शामिल हैं। सरकार ने इनक्यूबेटरों को बढ़ावा देने और स्टार्टअप्स को बढ़ने में मदद करने के लिए 137 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की है। श्रम मंत्रालय के मुताबिक, स्टार्टअप्स में वृद्धि के साथ उत्तर प्रदेश सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र का केंद्र बना हुआ है। राज्य में 96 लाख एमएसएमई हैं, जो 1.75 करोड़ रोजगार प्रदान करते हैं। यह सभी इकाइयों का 14.2 प्रतिशत है।