Charkhi Dadri News: अवैध खनन रोकने के लिए जीपीएस से पैमाइश करवाएगा प्रशासन, ओवरलोड रोकने के लिए चेकिंग होगी तेज
चरखी दादरी। जिला प्रशासन ने अवैध खनन और ओवरलोडिंग के खिलाफ कार्रवाई करने की रणनीति तैयार की है। सोमवार को आयोजित जिला मिनरल फाउंडेशन और अवैध माइनिंग टास्क फोर्स कमेटी की मासिक बैठक में उपायुक्त प्रीति ने अवैध रूप से की जाने वाली माइनिंग और ओवरलोड वाहनों पर कार्रवाई तेज करने के आदेश दे दिए हैं। उन्होंने खनन विभाग को अवैध माइनिंग का पता लगाने के लिए वन क्षेत्र की जीपीएस से पैमाइश कराने और दोषी कंपनी पर तत्काल कार्रवाई अमल में लाने के निर्देश दिए हैं। दूसरी ओर जिला प्रशासन अब खनन क्षेत्र के 5 किलोमीटर के दायरे में खनन अधिकोष में जमा फंड से विकास कार्य कराएगा। जिससे क्रशर जोन में आने वाले करीब 30 गांवों की 50 हजार आबादी को फायदा होगा। इन विकास कार्यों के लिए विभिन्न विभागों और माइनिंग एसोसिएशन से भी सुझाव मांगे गए हैं। लघु सचिवालय परिसर में आयोजित बैठक में उपायुक्त ने कहा कि जिले में माइनिंग फाउंडेशन के पास करीब 26 करोड़ की राशि का बजट है। इस राशि से केवल वही कार्य करवाएं जाएं, जो कि खनन क्षेत्र के आसपास पांच किलोमीटर की दूरी में हो सकते हैं। इस राशि का जनहित के अन्य कामों में सदुपयोग किया जाएगा जिससे कि माइनिंग एरिया के वाहन चालक, श्रमिक, गांवों की आबादी व क्रशर संचालकों को लाभ मिल सके। उपायुक्त ने बैठक में प्रस्तावित किए गए कार्यों पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि माइनिंग क्षेत्र में जरूरत अनुसार होने वाले विकास कार्यों के प्रारूप बनाकर तैयार किए जाएं। जिससे कि आने वाली बैठक में इन कार्यों पर होने वाले खर्च का अनुमान लगाया जा सके। बैठक में बाढड़ा एसडीएम डॉ. वीरेंद्र सिंह, दादरी एसडीएम नवीन कुमार, नगराधीश रेणुका, आरटीए सचिव दर्शना भारद्वाज, लोकनिर्माण विभाग के कार्यकारी अभियंता कृष्ण कुमार, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी आर के भोंसले, माइनिंग एसोसिएशन के प्रधान सोमबीर घसोला, बाढड़ा विधायक के कार्यालय से सूरज बैनीवाल, वन मंडल अधिकारी दिलीप सिंह, जिला शिक्षा अधिकारी कृष्णा फौगाट, रेडक्रॉस सचिव बलवान सिंह, यातायात थाना प्रभारी ओमप्रकाश आदि उपस्थित रहे।- अवैध माइनिंग करने वाली कंपनी पर होगी कार्रवाई उपायुक्त प्रीति ने माइनिंग जिला टास्क फोर्स की बैठक में माइनिंग जोन के पास लगते वन क्षेत्रों में होने वाली अवैध माइनिंग की जीपीएस से पैमाइश कराकर उसकी जांच करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अगर अवैध माइनिंग के मामले सामने आते हैं तो तत्काल प्रभाव से दोषी के खिलाफ कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि अवैध माइनिंग की समय-समय पर जांच की जाए। माइनिंग अधिकारी अनिल कुमार ने बताया कि जिले के सभी माइनिंग जोन में नियमानुसार समय-समय पर जांच की जाती है। - ओवरलोडिंग से निपटने के लिए अब काटे जाएंगे ज्यादा चालान उपायुक्त प्रीति ने कहा कि जिले में ओवरलोड वाहनों की चेकिंग बढ़ाकर अधिक से अधिक चालान किए जाएं। ओवरलोड वाहनों से सड़कों को नुकसान होता है और दुर्घटनाएं भी अधिक होती हैं। इस पर प्रादेशिक प्राधिकरण सचिव दर्शना भारद्वाज ने बताया कि ओवरलोडिंग पर लगाम लगाने के लिए प्रतिदिन चेकिंग भी की जा रही है। इसे अब और तेज किया जाएगा। - 30 से अधिक हैं माइनिंग जोन में गांवजिले में करीब 300 से अधिक क्रशर हैं। करीब 30 गांव इन क्रशर जोन क्षेत्र में आते हैं। प्रशासन की जो योजना है उसके अनुसार माइनिंग जोन के समीप स्थित गांवों में विकास कार्यों पर बजट खर्च किया जाएगा। सूत्रों के अनुसार इस बजट से पेयजल, सीवर, सड़कों व गलियों समेत लाइटों और भवनों तक की सौगात दी जा सकती है। विकास कार्यों का प्रारूप तय होने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि कितनी आबादी को इसका लाभ मिलेगा।
- Source: www.amarujala.com
- Published: Jan 16, 2023, 23:45 IST
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