हरियाणा में फल, सब्जियां और मसालों की खेती करने वाले किसानों के लिए भी बीमा योजना है। प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना(एमबीबीवाई) में 46 सब्जियों, फलों और मसालों की फसलें शामिल हैं। फिलहाल रबी और जायद की फसलों के लिए बीमा योजना के लिए बीमा होगा। मुख्यमंत्री बीमा योजना की बात करें तो यह योजना 1 जनवरी 2021 को शुरू की गई थी। किसानों को प्रतिकूल माैसम, प्राकृतिक आपदाओं जैसे ओलावृष्टि, तापमान, ठंड, जल संकट, वायु वेग, आग आदि से होने वाले नुकसान को बीमा योजना में कवर किया जाता है। प्रदेश के किसानों के लिए योजना के क्रियान्वयन और सुगमता के लिए सरकार ने मार्च 2022 में एमबीबीवाई पोर्टल लांच किया था, जोकि 27 जुलाई 2022 से संचालित है। मेरी फसल मेरा ब्योरा(एमएफएमबी) पोर्टल पर अपनी फसलों और क्षेत्र के पंजीकरण के समय इस योजना का विकल्प चुन सकते हैं। योजना को लेकर सरकार के चार प्रयास हैं। किसानों को अपनी आय बढ़ाने के लिए बागवानी फसलों को उगाने के लिए प्रोत्साहित करना। प्रतिकूल माैसम और प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसलों को होने वाले नुकसान की वित्तीय सहायता प्रदान करना। किसानों को आधुनिक और नवीन कृषि पद्धतियों के उपयोग के लिए प्रोत्साहित करना। किसानों को धान और गेहूं के बजाय बागवानी फसलों की ओर विविधता लाने के लिए प्रोत्साहित करना। इस तरह से किसानों को करना होता है भुगतान प्रदेश के किसानों को योजना का लाभ पाने के लिए प्रति एकड़ सब्जियों और मसालों के लिए 30000 हजार रुपये की बीमित राशि पर केवल 2.50 प्रतिशत की दर से 750 रुपये का भुगतान करना होता है। फलों की फसलों के लिए 40,000 रुपये की बीमित राशि पर भी 2.5 प्रतिशत की दर से यानी 1000 रुपये का भुगतान करना होगा। किसानों को नुकसान के अनुसार 15 से 40 हजार रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा दिया जाता है।