यूपी : 60 साल की उम्र भी नहीं बनी राहत का आधार, हाईकोर्ट ने खारिज की अपील
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि किसी आरोपी की उम्र अधिक हो जाने मात्र से उसे परिवीक्षा (प्रोबेशन) पर रिहा करने का लाभ स्वत: नहीं दिया जा सकता। परिवीक्षा पर रिहाई की मांग पर विचार करते समय आरोपी की उम्र के साथ उसके पूर्व आपराधिक इतिहास, सामाजिक परिस्थितियों और सुधार की संभावना को भी ध्यान में रखना जरूरी है। अपराध की प्रकृति, हमले का तरीका और उसके परिणाम भी महत्वपूर्ण हैं। इस टिप्पणी के साथ न्यायमूर्ति संतोष राय की एकलपीठ ने गंभीर चोट व मारपीट के मामले में 60 साल से अधिक उम्र के तीन दोषियों को राहत देने से इन्कार कर दिया। कोर्ट ने अपील खारिज करते हुए शेष सजा भुगतने का निर्देश दिया है। मामला फतेहपुर जिले के ललौली थाना क्षेत्र का वर्ष 1983 का है। जमीन पर निर्माण को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हुआ था। आरोपियों ने लाठी-डंडों और अन्य कठोर वस्तुओं से हमला किया था। इसमें भदौवा नामक व्यक्ति की मौत हो गई थी। ट्रायल कोर्ट ने आरोपियों को गंभीर चोट पहुंचाने का दोषी ठहराते हुए पांच साल की सजा सुनाई थी। इसके खिलाफ बाबूलाल, घसीटवा उर्फ घसीटा, रामदास और रामलाल ने हाईकोर्ट में अपील की थी। अपील लंबित रहने के दौरान घसीटवा की मृत्यु हो गई। अपीलार्थियों की ओर से दलील दी गई कि घटना के समय दोनों पक्षों के बीच जमीन का विवाद था और उन्हें झूठा फंसाया गया है। साथ ही, जीवित अपीलार्थियों की उम्र 60 साल से अधिक हो चुकी है। इसलिए उन्हें शेष सजा जेल में बिताने के बजाय परिवीक्षा पर रिहा करने का लाभ दिया जाना चाहिए। हाईकोर्ट ने घटना की गंभीरता को देखते हुए परिवीक्षा का लाभ देने से इन्कार कर दिया। कोर्ट ने यह भी कहा कि ट्रायल कोर्ट ने मौखिक और चिकित्सकीय साक्ष्यों का उचित मूल्यांकन नहीं किया था। कम से कम आरोपियों को गैर इरादतन हत्या के अपराध में दोषी ठहराए जाने पर विचार करना चाहिए था। कोर्ट ने अपील खारिज करते हुए सजा बरकरार रखी।
- Source: www.amarujala.com
- Published: Nov 14, 2026, 13:37 IST
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