Mandi News: अनिल कटवाल और रंगीला राम बनाए संघर्ष समिति के संयोजक

धर्मपुर (मंडी)। हिमाचल सरकार प्रदेशभर में सरकारी भूमि से अवैध कब्जे हटाने की कार्रवाई कर रही है। इसके तहत कड़ों किसानों और अन्य लोगों की ओर से निर्मित मकानों व पशुशालाओं को गिराने की कार्रवाई चल रही है। किसानों और स्थानीय निवासियों को नोटिस जारी किए गए हैं। इसका हिमाचल किसान सभा विरोध कर रही है।धर्मपुर में भी लोगों को नोटिस जारी होने के बाद बुधवार को पूर्व पार्षद भूपेंद्र सिंह की अध्यक्षता में बैठक हुई। इस दौरान सरकार के निर्णय के खिलाफ लड़ाई लड़ने और कब्जे वाली भूमि को किसानों के नाम करने के लिए संघर्ष समिति का गठन किया। अनिल कटवाल और रंगीला राम को समिति का संयोजक बनाया गया। इसके अलावा दुर्गा दास, बीरी सिंह, जयचंद, गुलाब सिंह, राजेंद्र, हेम सिंह, कश्मीर सिंह, मेहर सिंह और सुरेश ठाकुर को सदस्य बनाया गया।पूर्व जिला परिषद सदस्य भूपेंद्र सिंह ने बताया कि धर्मपुर, मंडप, संधोल और टिहरा उप-तहसीलों में सैकड़ों लोगों को राजस्व और वन विभाग ने कब्जे हटाने के नोटिस भेजे हैं। इनमें कई ऐसे लोग शामिल हैं जिनके पास रहने के लिए अन्य भूमि नहीं है। उनके मकान उनके बुजुर्गों द्वारा दशकों पहले बनाए गए थे। इनमें बहुत से अनुसूचित जातियों से संबंध रखने वाले लोग हैं। यह सभी खड्डों-नालों और वन भूमि के आसपास रहते हैं। हालांकि इन लोगों को भूमि आवंटित करने के लिए सरकारों ने कई बार झूठे आश्वासन दिए, लेकिन जमीन आज तक नहीं दी गई।उन्होंने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार ने लोगों से आवेदन पत्र लेकर उन्हें जमीन देने का आश्वासन दिया था, लेकिन अब वही आवेदन नोटिस जारी करने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसान सभा सरकार के इस निर्णय का विरोध करेगी और प्रभावितों को एकजुट कर सरकार के खिलाफ संघर्ष करेगी।

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Feb 26, 2025, 17:52 IST
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