दिल्ली सरकार ने हर बच्चे को अच्छी और सुगम शिक्षा के लिए अपना खजाना खोल दिया है। सरकार ने वर्ष 2025-26 के कुल 1,00,000 करोड़ रुपये के बजट में शिक्षा के लिए 19,291 करोड़ का प्रावधान किया है। यह कुल बजट का सर्वाधिक 19.29 फीसदी है, हालांकि पिछले साल के मुकाबले करीब दो फीसदी कम है। तत्कालीन आम आदमी पार्टी की सरकार की तरह ही भाजपा की सरकार ने भी शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शिक्षा का बजट पेश करते हुए कहा कि स्वामी विवेकानंद ने कहा था यदि गरीब छात्र शिक्षा के लिए नहीं पहुंच सकता तो, शिक्षा उसके पास पहुंचनी चाहिए। हमारी सरकार की प्राथमिकता रहेगी कि हर बच्चे को अच्छी और सुगम शिक्षा मिले, वो भी उनके घर के नजदीक हो। सरकार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए आगामी सत्र 2025-26 से 60 नए सीएम श्री स्कूल खोलेगी। यह स्कूल पीएम श्री स्कूल की तर्ज पर ही खोले जाएंगे। इनमें नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन 2023 लागू किया जाएगा। इन्हें खोलने के लिए 100 करोड़ रुपये की बजट राशि रखी गई है। वहीं सरकार 1200 छात्रों को नि:शुल्क लैपटॉप देगी। दसवीं के परिणाम के आधार पर 11वीं में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले छात्रों को दिया जाएगा। इसके लिए 7.5 करोड़ की राशि रखी गई है। वहीं एआई के उपयोग से देशी-विदेशी भाषाएं सिखाई जाएगी। इसके लिए 100 सरकारी स्कूलों में डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम भाषा प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी। इसके लिए 21 करोड़ रुपये की राशि प्रस्तावित की है। इनमें अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, फ्रेंच, जर्मन और स्पेनिश भाषा सिखाई जाएंगी। राष्ट्रनीति के तहत छात्र मंत्री और प्रशासनिक अधिकारियों से करेंगे संवाद दिल्ली सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप पहली बार राष्ट्रनीति की शुरूआत करने जा रही है। इसके लिए 1.5 करोड़ का विशेष बजट आवंटन किया गया है। इसमें सरकारी स्कूलों के बारहवीं कक्षा तक के छात्रों को शामिल किया जाएगा। इसके तहत छात्रों को जिम्मेदार, जागरूक और सक्रिय नागरिक बनाने के लिए मंत्रियों और प्रशासनिक अधिकारियों से संवाद करवाया जाएगा। यह कार्यक्रम उन्हें लोकतंत्र, सक्रिय नागरिकता और नीति निर्माण का व्यावहारिक ज्ञान प्रदान करेगा। इसमें उन्हें भारत के ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों का वर्चुअल दौरा भी करवाया जाएगा। जेईई, नीट, क्लैट, सीए और सीयूईटी के लिए मिलेगा मार्गदर्शन सरकार जेईई, नीट, क्लैट, सीए और सीयूईटी के मार्गदर्शन के लिए पं मदनमोहन मालवीय विद्या शक्ति मिशन की शुरूआत करने जा रही है। इसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप बनाया गया है। इसके लिए 21 करोड़ की बजट राशि रखी गई है। 50 करोड़ से 175 कंप्यूटर लैब स्थापित की जाएंगी बजट में सीबीएसई के मानदंडों के अनुसार सरकारी स्कूलों में 175 कंप्यूटर लैब स्थापित करने की घोषणा की गई है। इसके लिए 50 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है। 20 करोड़ से शुरू होगा नींव प्रोग्राम आठवीं से बारहवीं तक के सभी स्कूलों में 20 करोड़ रुपये की राशि से सरकार नींव (न्यू इरा ऑफ इंटरप्रिन्यूरियल इकोसिस्टम एंड विजन) कार्यक्रम शुरू करेगी। यह प्रोग्राम उद्यमिता शिक्षा को वित्तीय और डिजिटल साक्षरता के साथ एकीकृत कर अनुभवी शिक्षा पर जोर देकर छात्रों को कौशलों से लैस किया जाएगा। इसके लिए 20 करोड़ की राशि प्रस्तावित की गई है। नौवीं से बारहवीं तक की कक्षाओं में स्मार्ट कक्षाएं बनेंगी दिल्ली सरकार ने नौवीं से बारहवीं तक की सभी कक्षाओं में स्मार्ट कक्षाएं स्थापित करने की घोषणा की है। यह चरणबद्ध तरीके से 7 हजार कक्षाओं को कवर करेगा। इसके तहत पहले चरण में लगभग 2000 कक्षाओं को स्मार्ट कक्षाओं में बदला जाएगा। स्मार्ट कक्षाओं में इंटरेक्टिव पैनल, प्रोजेक्टर, ऑडियो-विजुअल एड, व इंटरनेट कनेक्टिविटी होगी। इसके लिए 100 करोड़ का प्रस्ताव रखा गया है। तकनीकी शिक्षा के लिए 618 करोड़ का बजट दिल्ली सरकार ने स्कूली शिक्षा के साथ-साथ उच्च शिक्षा का भी बजट में ध्यान रखा है। तकनीकी शिक्षा के लिए विभिन्न योजनाओं में 618 करोड़ की राशि आवंटित की गई है। इसमें दिल्ली कौशल और उद्यमिता विश्वविद्यालय के लिए 230 करोड़ रुपये, नेताजी सुभाष तकनीकी विश्वविद्यालय के लिए 57 करोड़ रुपये, दिल्ली फॉर्मयूस्टिकल साइंस एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी के लिए 37 करोड़, इंदिरा गांधी दिल्ली तकनीकी महिला विश्वविद्यालय के लिए 21.50 करोड़ रुपये और दिल्ली तकनीकी विश्वविद्यालय के लिए 42 करोड़ रुपये रखे गए हैं। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट (आईटीआई) के लिए 68.98 करोड़ रुपये प्रस्तावित किए हैं। चार विश्वविद्यालयों के कैंपस के विस्तार को मिलेगी रफ्तार दिल्ली में शिक्षा संरचना को मजबूत करने के लिए नरेला में एक सब सिटी (एडु सिटी) स्थापित की जा रही है। इसके लिए डीडीए ने इंदिरा गांधी तकनीकी महिला विश्वविद्यालय के लिए 160 एकड़ आवंटित की है। वहीं डीडीए ने 1270 फ्लैट चार विश्वविद्यालयों (दिल्ली कौशल एवं उद्यमिता विश्वविद्यालय, दिल्ली फॉर्मस्टियुकल रिसर्च एंड साइंस यूनिवर्सिटी, गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय, व डीटीयू) को दिए गए हैं। इससे वे नरेला में अपने परिसरों की स्थापना कर सकेंगे। इसके लिए 500 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है। शिक्षा बजट की अन्य मुख्य बातें आईटीआई पूसा परिसर के पुनर्विकास और आईटीआई शाहदरा परिसर के अतिरिक्त भवन निर्माण के लिए 20.65 करोड़ का बजट प्रस्तावित है उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए स्टेट इनक्यूबेशन पॉलिसी के तहत 11 इनक्यूबेशन सेंटर के लिए 2.43 करोड़ का बजट प्रस्तावित किया गया है प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के लिए कुल 886.15 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है