सरकार बैंकों में बड़े शेयरधारकों के लिए मतदान के अधिकार की सीमा बनाए रखने की योजना बना रही है। इसका अर्थ वित्तीय क्षेत्र को उदार बनाने और अधिक विदेशी निवेश आकर्षित करने के भारत के प्रयास सीमित दायरे में ही रहेंगे। आरबीआई ने हाल में जटिल नियमों को आसान बनाने के लिए कदम उठाए हैं। इसमें विदेशी ऋणदाताओं को बैंकों में बड़ा हिस्सा लेने की मंजूरी दी है। सरकार सरकारी बैंकों में विदेशी निवेश की सीमा को दोगुना से भी ज्यादा बढ़ाकर 49 फीसदी करने की योजना बना रही है। हालांकि, सूत्रों ने बताया कि वोटिंग अधिकारों के नियमों में कोई ढील नहीं दी जाएगी। नियमों के अनुसार, एक शेयरधारक निजी बैंक में 26 फीसदी से अधिक वोटिंग अधिकार नहीं रख सकता, भले ही उसका हिस्सा अधिक हो। सरकारी बैंकों के लिए यह सीमा 10 फीसदी है। वित्त मंत्रालय व आरबीआई ने रणनीतिक निर्णयों में बड़े शेयरधारकों की भागीदारी बढ़ाने के लिए मतदान अधिकारों की सीमा बढ़ाने पर चर्चा की, लेकिन ज्यादा नियंत्रण से बचने के लिए ऐसा नहीं करने का फैसला किया।