Biz Updates: रुपया रिकॉर्ड निचले स्तर पर, सात पैसे टूटा; लैंबोर्गिनी ने 2025 में बेची 111 वाहन
विनिर्माण क्षेत्र में गुणवत्ता को प्राथमिकता देने को बढ़ावा देने पर सरकार का जोर है। इसके तहत सरकार लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को समर्थन देने हेतु गुणवत्ता प्रमाणन शुल्क में दी जाने वाली छूट को वर्तमान समयसीमा से तीन साल आगे बढ़ाने जा रही है। भारतीय मानक ब्यूरो ने प्रस्ताव पेश किया है। इसके अंतर्गत सूक्ष्म इकाइयों को 80 फीसदी, लघु उद्यमों को 50 व मध्यम आकार की कंपनियों को 20 फीसदी शुल्क में छूट दी जाएगी। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव भरत खेरा ने कहा, प्रस्ताव के लागू होने की संभावना है। यह छूट तीन वर्षों तक रहेगी। विकसित भारत विनिर्माण दृष्टिकोण को साकार करने के लिए अनुपालन आधारित गुणवत्ता मानकों से संस्कृति आधारित गुणवत्ता मानकों की ओर बढ़ना होगा। बीआईएस ने 23,000 से अधिक मानक प्रकाशित किए हैं। इनमेंे 95 फीसदी अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हैं। कार्यान्वयन संबंधी चुनौतियां बनी हुई हैं, विशेष रूप से एमएसएमई के लिए जो बीआईएस लाइसेंसधारियों का 80 फीसदी हिस्सा हैं।
- Source: www.amarujala.com
- Published: Jan 21, 2026, 05:27 IST
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