सरकार सिगरेट और तंबाकू पर लगने वाले वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी को बढ़ाने पर विचार कर रही है। इन उत्पादों पर 40 फीसदी जीएसटी लग सकता है जो अभी 28 फीसदी है। हालांकि, इसके अलावा कम्पेनसेशन सेस और अन्य टैक्स को मिलाकर इनपर कुल अप्रत्यक्ष कर बढ़कर 53% तक होता है। दरअसल, इस कदम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कम्पेनसेशन सेस के समाप्त होने के बाद भी तंबाकू उत्पादों से प्राप्त होने वाला राजस्व स्थिर रहे। यह सेस 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाला है। सरकार इस सेस को किसी अन्य समान लेवी से बदलने के पक्ष में नहीं है। जीएसटी काउंसिल के तहत एक मंत्री स्तरीय समूह, जिसे 2026 के बाद कम्पेनसेशन सेस के भविष्य की समीक्षा करने का काम सौंपा गया है, अपनी रिपोर्ट देने से पहले इन विकल्पों पर विचार कर सकता है। अंतिम फैसला जीएसटी काउंसिल ही लेने वाला है। एक अधिकारी ने कहा, सभी संभावित विकल्पों पर विचार किया जाएगा। 2035 तक 48 लाख करोड़ का होगा भारतीय ई-कॉमर्स बाजार भारत के ई-कॉमर्स क्षेत्र का बाजार 2035 तक चार गुना से अधिक बढ़कर 550 अरब डॉलर यानी 48 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचने का अनुमान है। एनारॉक की एक रिपोर्ट के अनुसार, 2024 में यह 125 अरब डॉलर का था। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय ई-कॉमर्स बाजार अगले दस साल में सालाना 15 प्रतिशत चक्रवृद्धि दर से बढ़ेगा। 2030 के अंत तक 345 अरब डॉलर तक पहुंचने की संभावना है। बढ़ती इंटरनेट पहुंच, स्मार्टफोन, डिजिटल भुगतान बुनियादी ढांचा और युवा आबादी इस वृद्धि को चला रही है। कुल भारतीय खुदरा उद्योग का बाजार आकार 2035 तक 2,500 अरब डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है, जो 2019 की तुलना में तीन गुना वृद्धि होगी।