सरकार की गेहूं खरीद पिछले साल के स्तर को पार कर गई है। चालू विपणन वर्ष 2025-26 में अब तक 2.86 करोड़ टन गेहूं की खरीदारी की गई है। यह खरीद 2022-23 विपणन वर्ष के बाद से सबसे अधिक है। भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) और राज्य एजेंसियां केंद्रीय भंडार के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदती हैं। इस वर्ष 11.53 करोड़ टन गेहूं उत्पादन का अनुमान है। गेहूं खरीद करने वाले सभी पांच प्रमुख राज्यों में पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश ने पिछले वर्ष की तुलना में चालू वर्ष में अधिक खरीद की है। 16 मई तक पंजाब ने 1.15 करोड़ टन, मध्य प्रदेश ने 74 लाख टन, हरियाणा ने 70 लाख टन और राजस्थान ने 16 लाख टन खरीद की है। 62,346 करोड़ का न्यूनतम समर्थन मूल्य भुगतान किया गया है, जिससे 22.7 लाख किसानों को लाभ मिला है। डॉयचे बैंक एजी और यस बैंक पर 79.60 लाख का जुर्माना आरबीआई ने कुछ नियामकीय मानदंडों का पालन नहीं करने के लिए डॉयचे बैंक एजी, इंडिया और यस बैंक पर कुल 79.60 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। आरबीआई ने शुक्रवार को कहा, डॉयचे बैंक एजी, इंडिया पर बैंकों में बड़े कर्ज को लेकर केंद्रीय रिपॉजिटरी बनाने से जुड़े कुछ निर्देशों का पालन नहीं करने के लिए 50 लाख का जुर्माना लगाया गया है। वहीं, वित्तीय विवरण प्रस्तुति एवं खुलासा पर आरबीआई के कुछ निर्देशों का पालन नहीं करने के लिए यस बैंक पर 29.60 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। दोनों मामलों में आरबीआई ने कहा, जुर्माना नियामकीय अनुपालन में कमियों पर आधारित है। इसका उद्देश्य बैंकों की ओर से अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर फैसला सुनाना नहीं है।