इंदौर के राजवाड़ा में पहली बार मंगलवार को कैबिनेट बैठक का आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई बैठक मेंमध्य प्रदेश में शहरी विकास को नई दिशा देने के लिए राज्य सरकार ने "मध्य प्रदेश महानगर क्षेत्र नियोजन एवं विकास अधिनियम 2025" के प्रारूप को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने जानकारी देते हुए बताया किइंदौर, उज्जैन, भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर मेट्रोपोलिटन विकास प्राधिकरण बनाने का फैसला लिया गया। हमने अभी नियम का एक ढांचा बनाया है। इससे नगर निगम या प्राधिकरण का काम प्रभावित नहीं होगा। सीएम इसके चेयरमैन होंगे। यह प्राधिकरण शहरों का व्यवस्थित विकास करेगा। 25 साल बाद वहां क्या-क्या जरूरतें होंगे, उसके बारे में अभी तक सोचा जाएगा। तीन चरणों की कमेटी होगी। दो चरणों की कमेटी में सीएम रहेंगे। तीसरी कमेटी में स्थानीय अफसर और जनप्रतिनिधि रहेंगे। इंदौर मेट्रो और दो हवाई अड्डों का लोकार्पण 31 को पीएम करेंगे इसके अलावा विजयवर्गीय ने जानकारी दी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल में 31 मई को महिला सम्मेलन में भाग लेंगे। पीएम दो लाख महिलाओं को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी भोपाल से ही इंदौर मेट्रो और दतिया व सतना हवाई अड्डे का लोकार्पण करेंगे। बता दें इंदौर मेट्रो कमर्शियल रन के लिए तैयार है। इससे पहले 20 मई को मेट्रो के शुभारंभ की बात सामने आई थी, लेकिन पीएम का समय नहीं मिलने पर उसे टाल दिया गया था। राहगीर योजना" से बचेगी जान, मिलेगा 25 हजार का इनाम सड़क हादसों में घायलों की मदद के लिए कैबिनेट ने "राहगीर योजना" की घोषणा की। यदि कोई व्यक्ति दुर्घटना में घायल को अस्पताल पहुंचाता है तो उसे 25,000 रुपए तक की प्रोत्साहन राशि मिलेगी। उसे पुलिस द्वारा परेशान नहीं किया जाएगा, बल्कि सहयोग किया जाएगा। योजना के लिए संबंधित व्यक्ति को दुर्घटना वाली जगह से 108 नंबर पर कॉल करना भी अनिवार्य होगा। मुख्यमंत्री शहरी स्वच्छता मिशन को आगे बढ़ाया मुख्यमंत्री शहरी स्वच्छता मिशन को फिर से प्रारंभ किया जाएगा। 277 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है ताकि नगर निगमों को संसाधनों की कमी न हो।मुख्यममंत्री शहरी स्वच्छता मिशन योजना 2025-26 से 2028-29 तक लागू होगी। इस दौरान राज्य सरकार 167.74 करोड़ और निकाय का अंशदान 59.31 करोड़ होगा। कुल अनुमानित व्यय 227 करोड़ रुपए खर्च होगा। इस राशि से सफाई व्यवस्था के लिए आधुनिक मशीनें दी जाएंगी। इसमें डी-स्लजिंग वाहन, सीवर लाइन सफाई उपकरण, ठोस अपशिष्ट परिवहन वाहन और सफाईमित्रा के लिए पीपीई किट खरीदी जाएगी। प्रदेश में शुरू होगा लोकमाता देवी अहिल्या बाई प्रशिक्षण कार्यक्रम कैबिनेट ने प्रदेश में कौशल विकास के लिए "लोकमाता देवी अहिल्या बाई प्रशिक्षण कार्यक्रम लागू करने को स्वीकृति दी है। इसमें प्रदेश के युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए नया प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ किया जाएगा। इसमें महिला और पुरुष कोई भी शामिल हो सकेगा। MPSSDEGB को योजना के संचालन हेतु सैद्धांतिक सहमति प्रदान की गई। वर्किंग वुमन हॉस्टल के लिए 249.66 करोड़ की परियोजना स्वीकृत राज्य सरकार ने सभी औद्योगिक क्षेत्रों में कार्यरत महिलाओं के लिए वर्किंग वूमन हॉस्टल निर्माण की योजना को भी मंजूरी दी है, जिससे महिला कर्मचारियों को सुरक्षित और सुलभ आवास की सुविधा मिल सके।बैठक में प्रदेश में वर्किंग वुमन हॉस्टल के लिए 249.66 करोड़ की परियोजना स्वीकृत की गई है। भारत सरकार की "स्पेशल असिस्टेंस फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट 2024-25" स्कीम के तहत परियोजनाएं स्वीकृत की गई है। इसमें औद्योगिक पार्क विक्रम उद्योगपुरी उज्जैन के लिए 66.36 करोड़, औद्योगिक पार्क पीथमपुर सेक्टर-1 और सेक्टर-2 धार के लिए 76.46 करोड़, औद्योगिक पार्क मालनपुर-घिरौंगी, भिंड के लिए 29.41 करोड़, औद्योगिक पार्क मंडीदीप, रायसेन के लिए 77.43 करोड़ रुपए को स्वीकृति दी गई। मालनपुर परियोजना के लिए भारत सरकार से 23.16 करोड़ स्वीकृत। शेष ₹6.25 करोड़ एमपीआईडीसी द्वारा वहन किया जाएगा। ओंकारेश्वर में "अद्वैत लोक" के निर्माण के लिए 2195.54 करोड़ की पुनरीक्षित स्वीकृति कैबिनेट ने एकात्मधाम परियोजना के अंतर्गत आचार्य शंकर संग्रहालय "अद्वैत लोक" निर्माण के लिए राशि स्वीकृत। "अद्वैत लोक" के निर्माण के लिए 2195.54 करोड़ की पुनरीक्षित स्वीकृति दी गई है। इसमें शंकराचार्य के जीवन, साहित्य और सनातन परंपरा से जुड़ी गतिविधियों के लिए पुस्तकालय, रिसर्च सेंटर और हॉस्टल भी बनाए जाएंगे। 1 हजार लोगों के रूकने के लिए हॉस्टल समेत अन्य सुविधाएं उपलब्ध होगी। यहां भारतीय सनातन को समझने के लिए रूक सकेंगे। इंदौर और रीवा मेडिकल कॉलेजों को मिलेगी आधुनिक सुविधाएं कैबिनेट ने इंदौर के महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय से संबंद्ध महाराजा यशवंतराव चिकित्सालय परिसर में नवीन चिकित्सालय भवन, मिनी ऑडिटोरियम, नर्सिंग होस्टल और पार्किंग के लिए 773.07 करोड़ की स्वीकृति और चिकित्सा महाविद्यालय रीवा में श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय में ओपीडी ब्लॉक, मेटेरनिटी ब्लॉक, स्टॉफ क्वांटर, नर्सिंग कॉलेज तथा हॉस्टल एवं अन्य कार्यों के लिए 321 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है।