छत्तीसगढ़: फर्जी निवेश कंपनियों पर कसेगा शिकंजा, बैंक खाते और संपत्तियां हो सकेंगी कुर्क
छत्तीसगढ़ में कम समय में पैसा दोगुना करने का लालच देकर धोखाधड़ी करने वाली फर्जी निवेश कंपनियों और पोंजी योजनाओं पर शिकंजा कसने के लिए नया प्रशासनिक ढांचा तैयार किया गया है। वित्त विभाग ने छत्तीसगढ़ अनियमित जमा योजनाएं प्रतिबंध नियम, 2026 को अधिसूचित कर राज्य भर में लागू कर दिया है। केंद्रीय अधिनियम अनियमित जमा योजनाएं प्रतिबंध अधिनियम, 2019 के अंतर्गत बनाए गए इन नियमों का मुख्य उद्देश्य अवैध रूप से धन जुटाने वाली संस्थाओं पर तुरंत रोक लगाना है। नए नियमों के लागू होने के साथ ही अनियमित जमा योजनाओं का संचालन करने वाले व्यक्तियों तथा संस्थाओं के बैंक खाते और अचल संपत्तियां अस्थायी रूप से कुर्क की जा सकेंगी। इसके अतिरिक्त जांच अधिकारियों को संबंधित व्यक्तियों को समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाने और कुर्क संपत्तियों का रिकॉर्ड रखने के अधिकार प्रदान किए गए हैं। समन और दस्तावेज जमा कराने का प्रावधान अवैध वित्तीय गतिविधियों में शामिल लोगों पर शिकंजा कसने के लिए जांच प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाया गया है। नए नियमों के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी को यह अधिकार दिया गया है कि वह किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिए समन जारी कर सके। समन प्राप्त करने वाले व्यक्ति को जांच अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर अपना बयान दर्ज कराना होगा। दस्तावेज को जांच के लिए प्रस्तुत करने होंगे संबंधित संस्था या व्यक्ति को अपनी वित्तीय लेखा पुस्तिकाओं और अन्य दस्तावेज को जांच के लिए प्रस्तुत करना होगा। यदि कोई व्यक्ति स्वयं उपस्थित होने में असमर्थ रहता है, तो वह अपने अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से भी वांछित दस्तावेज प्रस्तुत कर सकता है। राज्य सरकार ने ये नियम केंद्र सरकार के परामर्श से तैयार किए हैं, ताकि धोखाधड़ी के मामलों में प्रशासनिक कार्रवाई तेजी से पूरी की जा सके। स्व-सहायता समूहों के लिए राशि की सीमा नियमों में राज्य के भीतर संचालित स्व-सहायता समूहों की गतिविधियों को लेकर स्थिति स्पष्ट की गई है। स्व-सहायता समूहों के सदस्यों द्वारा किए जाने वाले आवधिक भुगतान या राशि के लिए प्रति सदस्य प्रतिवर्ष तीन लाख रुपये की अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है। शासन ने स्पष्ट किया है कि यह सीमा अधिनियम की विशेष धारा के तहत दिए गए विशिष्ट प्रावधान के उद्देश्य से तय की गई है। इसे राज्य के सभी स्व-सहायता समूहों के लिए सामान्य रूप से जमा राशि स्वीकार करने की अनुमति नहीं माना जा सकता। स्व-सहायता समूहों की आड़ में गैर कानूनी ढंग से जमा योजनाएं चलाने वाले तत्वों पर रोक लगाने के लिए यह वर्गीकरण किया है। इससे वास्तविक समूहों का कामकाज सुचारू रूप से चलता रहेगा और अवैध जमा पर अंकुश लगेगा। संपत्तियों की अस्थायी कुर्की और अदालती प्रक्रिया अनियमित जमा योजनाओं से जुड़े व्यक्तियों और संस्थाओं की संपत्तियों को जब्त करने के लिए एक तय प्रारूप तैयार किया गया है। सक्षम प्राधिकारी फर्जीवाड़ा करने वालों की संपत्तियों और बैंक खातों की अस्थायी कुर्की का आदेश जारी कर सकेगा। इस आदेश की प्रतियां संबंधित बैंकों, डाकघरों, वित्तीय संस्थानों और अचल संपत्ति के पंजीकरण अधिकारियों को भेजी जाएंगी। कुर्क की गई संपत्ति का ब्योरा, उसका अनुमानित मूल्य, संपत्ति की पहचान, कुर्की का आधार और आदेश की तामील की जानकारी रिकॉर्ड रजिस्टर में रखी जाएगी। इसके अलावा कुर्की की कार्रवाई के दौरान होने वाले खर्च का हिसाब भी अलग से दर्ज होगा। सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना निपटान नहीं अस्थायी रूप से कुर्क की गई संपत्ति का सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना निपटान नहीं किया जा सकेगा। हालांकि यह कुर्की अंतिम नहीं मानी जाएगी। अधिनियम के तहत नामित न्यायालय के पास कुर्की के आदेश की पुष्टि, संशोधन या उसे रद्द करने का अंतिम अधिकार रहेगा।
- Source: www.amarujala.com
- Published: Nov 14, 2026, 13:37 IST
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