पीलीभीत के लोगों को साफ पानी मुहैया कराने के लिए सरकार ने अमृत योजना के तहत 36.30 करोड़ रुपये खर्च किए, लेकिन एक बूंद पानी नहीं आया। निरीक्षण में गड़बड़ी सामने आने पर शासन ने जांच बैठाई तो फाइल दब गई। लोगों का पानी का इंतजार है। शहर की करीब दो लाख की आबादी तक पानी पहुंचाने के लिए अमृत योजना वर्ष 2018 में शुरू हुई थी। इसके तहत शहर के 12096 घरों तक पानी की सप्लाई पहुंचाई जानी थी। इसके लिए तीन ओवरहेड और एक अंडरग्राउंड टैंक बनाया गया। कार्यदायी संस्था ने जब काम पूरा करने का दवा किया तो टेस्टिंग हुई, जिसमें नई पाइप लाइन क्षतिग्रस्त मिली। यह भी पता चला कि कई मोहल्लों में कनेक्शन तो दूर, पाइप लाइन तक नहीं डाली गई। खोदाई के बाद सड़कें यूं ही छोड़ दी गईं। कार्य अधूरा होने के बाद भी 26 जुलाई 2022 को तत्कालीन ईओ सुरेंद्र पाल ने कार्यदायी संस्था से टंकी नगरपालिका के संरक्षण में ले ली।