कानपुर में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में भ्रष्टाचार सामने आया है। समाज कल्याण विभाग ने बीते दिसंबर में 360 जोड़ों की शादी तो करा दी लेकिन इनमें कुछ जोड़ों ने फेरे ही नहीं लिए थे। मामले की जांच की गई तो पटल प्रभारी ने लाभार्थियों के दस्तावेज ही नहीं उपलब्ध कराए। जांच अधिकारी ने अपने स्तर पर तीन लाभार्थियों के दस्तावेज जुटाए तो तीनों के आय प्रमाण पत्र में खामी मिली। जांच अधिकारी ने पटल प्रभारी के निलंबन की संस्तुति की है। ऐसे में शेष बचे 357 आवेदन अभी भी संदेह के घेरे में हैं। मामला दिसंबर 2024 का है जब जिले के सभी ब्लॉकों में समाज कल्याण विभाग की ओर से 360 गरीब कन्याओं की एक ही मंडप के नीचे शादी कराई गई थी। योजना के तहत हर लाभार्थी पर 51 हजार रुपये खर्च किए गए थे। इनमें 35 हजार नकद, 10 हजार के उपहार और छह हजार रुपये खाने-पीने पर खर्च किए गए थे।