नगर निगम हमीरपुर, ऊना और बद्दी के पार्षदों के लिए विभाग की गाइडलाइन जारीअध्यक्ष पद की सियासी लड़ाई में एक वर्ष से नहीं हुआ था नगर परिषद हमीरपुर का हाउससंवाद न्यूज एजेंसीहमीरपुर। नगर परिषद से नगर निगम बने जिले के सबसे बड़े नगर निकाय में पार्षदों का मानदेय भी बंद कर दिया गया है। शहरी विभाग की ओर से जारी पत्र के अनुसार अब पार्षदों से हाउस की शक्तियां छीन ली गई है और इन्हें अब मानदेय का भुगतान भी बंद कर दिया गया है। हाल ही प्रदेश सरकार ने बजट में पार्षदों के मानदेय बढ़ाने की घोषणा की है वहीं शहरी विकास विभाग की गाइडलाइन से नगर निगम हमीरपुर, ऊना और बद्दी के पार्षदों को झटका लगा है। खास बात यह है कि नगर निगम हमीरपुर में अध्यक्ष पद की कुर्सी के लिए एक वर्ष तक जारी रही सियासत से हाउस की बैठक ही नहीं हो सकी थी। जब एक वर्ष बाद हाईकोर्ट के निर्णय के बाद अध्यक्ष के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हुई तो अध्यक्ष मनोज मिन्हास को कुर्सी से हटा दिया गया, लेकिन इस बीच नप हमीरपुर को नगर निगम बनाने की नोटिफिकेशन जारी हो गई है। जिससे न नगर परिषद का दर्जा रहा और न ही नए अध्यक्ष का औचित्य है। एक वर्ष से हाउस की राह ताक रहे पार्षदों को अब ताजा नोटिफिकेशन से झटका लगा है। पांच साल के लिए चुने गए ये पार्षद बचे हुए कुछ माह के लिए कानूनी रूप से पार्षद रहेंगे, लेकिन हाउस की शक्तियों का कोई प्रयोग नहीं होगा। हाउस की शक्तियां कमिश्नर को सौंपी गई हैं, लेकिन बजट की कमी से कार्य अधर में लटके हुए हैं। नगर निगम बनने के बाद हमीरपुर शहर में विकास कार्यों को गति मिलना तो दूर करोड़ों रुपये से करवाए गए विकास कार्यों का भुगतान तक नहीं हो सका है। कोटनगर निगम बनने के बाद अब नगर परिषद अस्तित्व में नहीं है। ऐसे में पार्षदों के पास हाउस की शक्तियां नहीं हैं। पार्षदों को मानदेय भी देय नहीं होगा। इस बारे में विभाग की ओर से गाइडलाइन जारी की गई है।-राहुल चौहान, कमीश्नर, नगर निगम हमीरपुर