Kangra News: नौकरी के लिए पासपोर्ट की मांग, अदालत ने दी मंजूरी

आपराधिक मामला लंबित, फिर भी दो साल के लिए मिलेगा पासपोर्टआवेदक को पासपोर्ट अदालत में जमा करवाने की रखी शर्तसंवाद न्यूज एजेंसी धर्मशाला। आपराधिक मामला लंबित होने के बावजूद अदालत ने एक युवक को दो साल की अवधि के लिए पासपोर्ट जारी करने के आदेश दिए हैं। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-द्वितीय धर्मशाला शीतल शर्मा की अदालत ने अवनेश कुमार की ओर से दायर याचिका स्वीकार करते हुए पासपोर्ट प्राधिकरण शिमला को नियमानुसार पासपोर्ट जारी करने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने आदेश दिया है कि पासपोर्ट जारी होने के बाद आवेदक इसे अदालत में जमा करवाएगा। मामले के अनुसार, अवनेश कुमार ने पासपोर्ट के लिए आवेदन किया था, लेकिन पुलिस सत्यापन के दौरान उसके खिलाफ आपराधिक मामला लंबित होने पर आपत्ति लगा दी गई। विदेश मंत्रालय ने भी नौ अक्तूबर 2026 को पत्र जारी कर अदालत से अनापत्ति प्रमाणपत्र लाने को कहा था। इसके बाद युवक ने अदालत में याचिका दायर कर दलील दी कि वह बेहतर भविष्य और रोजगार के अवसर तलाशना चाहता है। पासपोर्ट नहीं होने से उसे विभिन्न कंपनियों में नौकरी के लिए आवेदन करने में परेशानी हो रही है।अभियोजन पक्ष ने याचिका का विरोध करते हुए आशंका जताई कि पासपोर्ट जारी होने पर आवेदक देश छोड़कर फरार हो सकता है। अदालत ने रिकॉर्ड का अवलोकन करने पर पाया कि धर्मशाला पुलिस थाना में छह सितंबर 2010 को दर्ज प्राथमिकी में भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 467, 468, 471, 120बी और 201 सहित अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज है। जांच पूरी होने के बाद आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है और मामला दिसंबर 2026 में सुनवाई के लिए निर्धारित है। अदालत ने कहा कि आवेदक को इस मामले में दोषी नहीं ठहराया गया है। उसके देश छोड़कर भागने की आशंका के समर्थन में भी कोई ठोस साक्ष्य पेश नहीं किया गया। अदालत ने हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के एक फैसले का हवाला देते हुए याचिका स्वीकार कर पासपोर्ट दो साल के लिए जारी करने के आदेश दिए।

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Nov 20, 2026, 18:51 IST
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