केरल में आगामी स्थानीय निकाय और विधानसभा चुनावों से पहले चुनाव आयोग ने मतदाता सूची केविशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकरतैयारी तेज कर दी है। ऐसे में राज्यभर से इस मामले में प्रतिक्रियाएं भी आने लगी है। साथ हीमाकपा के राज्य सचिव एमवीगोविंदन ने राज्य में होने वाले एसआईआर को लेकर विरोध में जताया। उन्होंने कहा किचुनाव आयोगद्वारा केरल में आगामी स्थानीय निकाय और विधानसभा चुनावों से पहले एसआईआरकराने का निर्णय अव्यवहारिक और अवैध है, जिसे जनता का व्यापक विरोध मिलेगा। गोविंदन ने कहा कि इस विषय पर सुप्रीम कोर्ट में बिहार से संबंधित याचिकाओं पर अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है, ऐसे में केरल में इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाना अदालती अवमाननाके समान है। गोविंदन ने लगाया एनआरसी लगाने की कोशिश काआरोप इस दौरन गोविंदन ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार, चुनाव आयोग की मदद से एसआईआरके जरिए राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) को अप्रत्यक्ष रूप से लागू करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि हाल ही में राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में सिर्फ बीजेपी को छोड़कर सभी दलों ने एसआईआरका विरोध किया। ये भी पढ़ें:-केरल में AIIMS पर सियासत: अलप्पुझा नहीं तो कहां बनेगा एम्स BJP के रुख के इतर सुरेश गोपी पुरानी मांग पर डटे 50 लाख से अधिक वोटरों पर खतरा बता दें कि चुनाव आयोग की यह नई जांच 2002 की मतदाता सूची के आधार पर की जानी है। ऐसे में माकपा नेतागोविंदन ने चेतावनी दी कि इससे 50 लाख से अधिक वोटरों को सूची से बाहर कर दिया जाएगाऔर उन्हें फिर से वोट डालने के लिए आवेदन देना पड़ेगा। राज्यव्यापी अभियान चलाएगी माकपा उन्होंने कहा कि पिछले 23 वर्षों में केरल में एक करोड़ से ज्यादा नए वोटर जुड़े हैं और पोलिंग बूथों की संख्या भी 22,942 से बढ़कर 31,789 हो गई है। उन्होंने यह भी बताया कि खुद राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने चुनाव आयोग को लिखा है कि स्थानीय निकाय चुनावों (नवंबर-दिसंबर) के दौरान इस प्रक्रिया को लागू करना बहुत मुश्किल होगा। इसके साथ ही गोविंदन ने बताया कि पार्टी अक्तूबरमें इस मुद्दे पर एक सेमिनार आयोजित करेगी, जिसमें विशेषज्ञों को बुलाया जाएगा और साथ ही राज्यव्यापी जन अभियान भी शुरू किया जाएगा। ये भी पढ़ें:-बंगाल: बीरभूम परिवार के निर्वासन पर हाईकोर्ट की रोक, TMC ने फैसले का स्वागत किया; अभिषेक बनर्जी केंद्रपरबरसे