दिल्ली सरकार ने राजधानी के वृद्धों को पेंशन न मिलने के लिए केंद्र को जिम्मेदार ठहराया है। सरकार का कहना है कि केंद्र सरकार की ओर से अपना हिस्सा नहीं देने और वित्त विभाग की मनमानी से राजधानी के 4,26,058 वृद्धों को समय पर पेंशन नहीं मिल पा रही है। इस मामले को लेकर दिल्ली विधानसभा की याचिका समिति ने बुधवार को समाज कल्याण विभाग और वित्त विभाग के अधिकारियों को बुलाकर फटकार लगाई। समिति के सदस्य सौरभ भारद्वाज ने कहा कि कमेटी के सामने आया कि वृद्धों को दी जाने वाली दो हजार रुपये की पेंशन में से 1,11,361 वृद्धों के 200-200 रुपये केंद्र सरकार की तरफ से आते है और 1800 रुपये दिल्ली सरकार देती है, मगर पिछले डेढ़ साल से केंद्र सरकार यह राशि नहीं दे रही है। इस कारण वित्त विभाग की तरफ से वृद्धों की पेंशन में दो-तीन महीने की देरी हो रही है। यह विकट स्थिति है। अफसरों को इस मामले में कारगर कदम उठाने चाहिए। अन्यथा की स्थिति में कार्रवाई की जाएगी। लापरवाही बरतने वाले अफसरों को बख्शा नहीं जाएगा। वित्त विभाग को हल निकालने के निर्देश याचिका समिति के सदस्य सौरभ भारद्वाज ने कहा कि समस्या का स्थायी हल निकालने के लिए वित्त विभाग को निर्देश दिए दिए है। विभाग को कहा गया है कि केंद्र सरकार ओर से प्रति वृद्ध 200 रुपये नहीं आने की स्थिति में दिल्ली सरकार पूरी पेंशन दे दें। केंद्र सरकार के पास से यह राशि आने पर उसे अपने खाते में डाल ले।उन्होंने बैठक में वित्त विभाग के प्रधान सचिव के नहीं आने पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि वह होते तो इस समस्या का निपटारा अतिशीघ्र हो जाता। दूसरी ओर उन्होंने कहा कि पिछली बार स्वास्थ्य विभाग के मोहल्ला क्लीनिक के डॉक्टरों के वेतन और मेडिकल जांच को लेकर बातचीत की थी। उस समय मालूम हुआ था कि वित्त विभाग की तरफ से देरी की जाती है। इससे स्थितियां बिगड़ रही हैं। विभागों को इस कमी को दूर करना चाहिए।