दिल्ली की नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए जो एक लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया है, वह राजधानी का अब तक का सबसे बड़ा बजट तो है ही, यह इसलिए भी ऐतिहासिक है, क्योंकि यह 26 साल बाद भाजपा के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार का पहला बजट है। गर्भवती महिलाओं के लिए 210 करोड़ रुपये पिछले वर्ष के 76 हजार करोड़ रुपये के बजट की तुलना में 31.5 फीसदी की बढ़ोतरी के साथ यह बजट दिल्ली के विकास और जनता की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने की दिशा में एक मजबूत कदम नजर आता है। चुनाव पूर्व किए गए वादे को पूरा करते हुए महिला समृद्धि योजना के तहत योग्य महिलाओं को प्रतिमाह 2,500 रुपये की धनराशि तो दी ही जाएगी, वहीं गर्भवती महिलाओं के लिए 210 करोड़ रुपये भी आवंटित किए गए हैं, जो निश्चित ही उनकी आर्थिक आत्मनिर्भरता को बढ़ाएगा। पर्यावरण में सुधार के लिए 506 करोड़ रुपये का आवंटन भी उल्लेखनीय जलापूर्ति और स्वच्छता के लिए 9,000 करोड़ रुपये का आवंटन दिल्ली के लिए बेहद जरूरी है, जहां यमुना नदी की सफाई और प्रदूषण एक बड़ी चुनौती बने हुए हैं। इसके अतिरिक्त, पानी की बर्बादी रोकने के लिए 150 करोड़ रुपये और पर्यावरण में सुधार के लिए 506 करोड़ रुपये का आवंटन भी उल्लेखनीय है। जिस पीएम आवास योजना को आप सरकार ने दिल्ली में लागू नहीं किया था, उसके लिए भी 20 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। विद्यार्थियों को यकीनन डिजिटल युग के लिए तैयार करने की पहल शिक्षा पर जोर देते हुए दिल्ली में सीएम श्री स्कूल खोले जाने के लिए 100 करोड़ रुपये का आवंटन यकीनन स्वागतयोग्य है। इसके अतिरिक्त, दसवीं पास करने वाले छात्रों के बीच मुफ्त लैपटॉप बांटने के लिए 750 करोड़ रुपये का बजट, नई कंप्यूटर लैब के लिए 50 करोड़ और स्मार्ट क्लास के लिए 100 करोड़ रुपयों का आवंटन, विद्यार्थियों को यकीनन डिजिटल युग के लिए तैयार करने की दिशा में एक सकारात्मक पहल है। आयुष्मान योजना के तहत दिल्लीवासियों का इलाज दिल्ली एवं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए 1,000 करोड़ रुपये का, तो सड़क एवं पुलों के निर्माण के लिए 3,843 करोड़ रुपये का आवंटन दिल्ली के बुनियादी ढांचे के विकास और जीवन स्तर को बेहतर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। आयुष्मान योजना के तहत दिल्लीवासियों को केंद्र सरकार से पांच लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज तो मिलेगा ही, दिल्ली सरकार भी इसमें अपनी तरफ से पांच लाख रुपये जोड़ रही है। बजट नई सोच व नए नेतृत्व का परिचायक पूंजीगत व्यय को दोगुना कर 28 हजार करोड़ रुपये से अधिक करना एक स्वागतयोग्य कदम है, लेकिन इन परियोजनाओं को समय पर पूरा करना सरकार के लिए एक बड़ी परीक्षा होगी। यही नहीं, इतने बड़े बजट को वित्त पोषित करने की चुनौती भी होगी। यह बजट नई सोच व नए नेतृत्व का परिचायक भी है, लेकिन इसकी कामयाबी की कुंजी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में ही है।