यूपी में विश्वविद्यालयों व कॉलेजों में मान्यता और प्रवेश प्रक्रिया की जांच की जाएगी। सीएम योगी के इस आदेश पर प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय का बयान आया है। उन्होंने कहा कि बाराबंकी के रामस्वरूप विश्वविद्यालय मामले में कई अनियमितताएं सामने आई हैं। इनको लेकर योगी सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। प्रदेश के सभी सरकारी विश्वविद्यालयों को भारत सरकार के 'समर्थ पोर्टल' से जोड़ा जा चुका है। सीएम योगी के आदेश पर एक विशेष समिति गठित की गई है। इसमें वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और वरिष्ठ शिक्षा अधिकारी शामिल होंगे। मंत्री ने बताया कि यह समिति प्रत्येक निजी विश्वविद्यालय और महाविद्यालय से शपथ पत्र लेगी। इसमें यह बताना होगा कि वह संस्थान कौन-कौन से कोर्स चला रहा हैं। सभी कोर्स मान्यता प्राप्त हैं या नहीं प्रत्येक कोर्स में कितने छात्रों ने प्रवेश लिया है यह सब बताना होगा। अनियमितता पर संस्थान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी उन्होंने आगे कहा कि यदि जांच में कोई अनियमितता पाई जाती है तो संबंधित संस्थान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अवैध प्रवेश पाए जाने पर संस्थान को छात्र का पूरा शुल्क ब्याज सहित वापस करना होगा। सरकार अब एक नया पोर्टल विकसित करने जा रही है। यह केंद्र सरकार के 'समर्थ पोर्टल' की तरह निजी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को जोड़ेगा।