दून में पर्यावरण संरक्षण के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर लगातार प्रोत्साहित किया जा रहा है, लेकिन सालों की कवायद के बाद भी राजधानी में एक अदद सरकारी चार्जिंग स्टेशन का निर्माण नहीं हो सका है। इस कारण दून के लोग चाहते हुए भी इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने का मन नहीं बना पा रहे हैं। इलेक्ट्रिक वाहनों का आंकड़ा 10 हजार के आसपास है। देहरादून में पर्यावरण संरक्षण के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद को प्रोत्साहित किया जा रहा है। वाहनों की संख्या पिछले सालों में तेजी से बढ़ी है। इलेक्ट्रिक वाहन स्वामियों के सामने सरकारी-सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन नहीं होना बड़ी समस्या है। खासकर बाहर से आने वाले पर्यटकों को भी समस्याओं से जूझना पड़ता है। देहरादून में करीब 10 पेट्रोल पंपों में ईवी चार्जिंग प्वाइंट लगाने की योजना थी। यह प्रोजेक्ट भी कागजों से बाहर निकल नहीं पाया। Dehradun:भूख हड़ताल पर बैठे उत्तराखंड बेरोजगार संघ के युवाओं का टूटा सब्र, परेड मैदान में टंकी पर चढ़े जीएमवीएन ने दावा किया कि 14 गेस्ट हाउसों में ईवी चार्जिंग स्टेशन लगाए जाएंगे। जीएमवीएन और टीएचडीसी के बीच समझौते की बात हुई। कहा गया कि देहरादून में द्रोण होटल में यह चार्जिंग स्टेशन लगाया जाएगा। अब तक कोई प्रगति नहीं हुई है। वहीं दून की आवासीय सोसाइटी में ईवी चार्जिंग प्वाइंट्स का इंतजाम किया गया है। यह सुविधा परिसर में रहने वालों को ही मिलती है। कुछ कार एजेंसियों में भी चार्जिंग स्टेशन बनाए गए हैं, लेकिन इसका प्रयोग आमजन नहीं कर सकते। देहरादून में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशन बनाने को लेकर परिवहन विभाग काम कर रहा है। 50 स्थानों पर ईवी चार्जिंग स्टेशन बनाया जाना है। - सुनील शर्मा, आरटीओ