राजस्थान: गहलोत बोले- प्रदेश में अकाल जैसे हालात, सरकार किसका इंतजार कर रही है?
पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पंजाब से राजस्थान को पूरा पानी नहीं मिलने और पचपदरा रिफाइनरी के पेट्रो जोन में पेट्रोकेमिकल उद्योग शुरू नहीं होने के मुद्दे पर भजनलाल सरकार को घेरा है। उन्होंने आरोप लगाया कि पंजाब की ओर से राजस्थान को मिलने वाले पानी की आपूर्ति कम की जा रही है, लेकिन राज्य सरकार इस मामले में प्रभावी कदम नहीं उठा रही है। गहलोत ने सरकार से पंजाब और केंद्र के साथ बातचीत कर राजस्थान के हिस्से का पूरा पानी लेने की मांग की है। गहलोत ने गुरुवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा कि पंजाब सरकार कभी किसान आंदोलन तो कभी नहरों की मरम्मत का हवाला देकर राजस्थान को पानी की आपूर्ति घटा देती है। कई बार राजस्थान सरकार को इसकी जानकारी दिए बिना ही पानी कम कर दिया जाता है। ऐसे हालात में प्रदेश सरकार मूकदर्शक बनकर नहीं रह सकती। ढाई साल से जोधपुर को रोजाना कम मिल रहा पानी गहलोत ने पश्चिमी राजस्थान में पेयजल संकट का मुद्दा उठाते हुए कहा कि प्रदेश में अकाल जैसे हालात हैं। ऐसे समय में पश्चिमी राजस्थान के लिए पानी सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। इसके बावजूद जोधपुर के लोगों को पानी के लिए परेशान होना पड़ रहा है। उन्होंने दावा किया कि पिछले ढाई साल से जोधपुर को रोजाना करीब ढाई एमसीएफटी पानी कम मिल रहा है। इसका असर कायलाना और तखतसागर झीलों के जलस्तर पर भी पड़ा है। जलस्तर नहीं बढ़ने से जोधपुर शहर और आसपास के गांवों में पेयजल संकट गहराता जा रहा है। यह भी पढें-राजस्थान: 70 पर्यटकों को लेकर जयपुर पहुंची शाही ट्रेन 'पैलेस ऑन व्हील्स', 5.88 लाख रुपये है सात दिन का किराया गहलोत ने राज्य सरकार से सवाल किया कि जब जोधपुर के लोग पानी के लिए परेशान हैं तो सरकार आखिर किसका इंतजार कर रही है। उन्होंने कहा कि राजस्थान को उसके हिस्से का पानी मिलना किसी सरकार की मेहरबानी नहीं, बल्कि प्रदेश का अधिकार है। रिफाइनरी का कच्चा माल दूसरे राज्यों में जाने पर उठाए सवाल पूर्व मुख्यमंत्री ने बाड़मेर के पचपदरा में रिफाइनरी के साथ विकसित किए जा रहे पेट्रो जोन में पेट्रोकेमिकल उद्योग स्थापित नहीं होने पर भी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि राजस्थान की जमीन पर रिफाइनरी स्थापित हुई, लेकिन पेट्रोकेमिकल उद्योग नहीं लगने से प्रदेश को मिलने वाले रोजगार और औद्योगिक विकास के अवसर दूसरे राज्यों में जा सकते हैं। गहलोत ने आरोप लगाया कि रिफाइनरी से निकलने वाले कच्चे माल के प्रसंस्करण के लिए दूसरे राज्यों पर निर्भरता की स्थिति बन रही है। इससे उद्योगों का लाभ और रोजगार भी दूसरे राज्यों को मिलेगा, जबकि राजस्थान के युवाओं को इसका अपेक्षित फायदा नहीं मिल पाएगा। कांग्रेस सरकार के फैसले का नहीं मिल रहा पूरा लाभ गहलोत ने कहा कि पचपदरा में रिफाइनरी स्थापित करने का निर्णय उनकी सरकार ने तत्कालीन यूपीए सरकार के सहयोग से लिया था। इसके लिए पेट्रो जोन में भूमि भी आवंटित कर दी गई थी। कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में रिफाइनरी का काम लगभग पूरा हो चुका था। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार से उम्मीद थी कि वह पेट्रो जोन में पेट्रोकेमिकल आधारित उद्योगों की स्थापना के लिए अनुकूल माहौल तैयार करेगी। इससे प्रदेश में निवेश बढ़ता और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होते। लेकिन उनके मुताबिक, पिछले तीन वर्षों में इस दिशा में अपेक्षित गंभीरता और तेजी नहीं दिखाई गई। गहलोत ने भाजपा सरकार से सवाल किया कि रिफाइनरी के साथ प्रदेश को मिलने वाले औद्योगिक विकास और रोजगार के अवसरों का लाभ राजस्थान के युवाओं तक क्यों नहीं पहुंच पा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार को इन दोनों मुद्दों पर जवाब देना चाहिए।
- Source: www.amarujala.com
- Published: Nov 12, 2026, 13:11 IST
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