केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) ने राज्यसभा को जानकारी दी कि उसके भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) ने अब तक 3,962 Skype आईडी और 83,668 WhatsApp अकाउंट्स को ब्लॉक किए हैं। ये अकाउंट्स डिजिटल अरेस्ट स्कैम में संलिप्त थे, जहां साइबर अपराधी खुद को कानून प्रवर्तन एजेंसियों का अधिकारी बताकर लोगों से ठगी कर रहे थे। सरकार चला रही कॉलर ट्यून अभियान एएनआई के मुताबिक, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री संजय बंडी कुमार ने द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) सांसद तिरुचि शिवा के सवाल के जवाब में यह जानकारी दी। मंत्री ने बताया कि भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र और दूरसंचार विभाग (DoT) मिलकर साइबर अपराध के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने के लिए कॉलर ट्यून अभियान चला रहे हैं। इसमें लोगों को साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 और नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल (NCRP) के बारे में जानकारी दी जा रही है। 4,386 करोड़ रुपये हुई रिकवर सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा CBI, RBI, NCB, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस के नाम पर किए जा रहे ब्लैकमेलिंग और डिजिटल अरेस्ट के मामलों को लेकर भी सतर्कता बढ़ाई है। मंत्री ने बताया कि अब तक 13.36 लाख शिकायतों में 4,386 करोड़ रुपये से अधिक की वित्तीय संपत्तियों को सुरक्षित किया गया है। यह भी पढ़ें:डॉक्यूमेंट को ऑनलाइन करते हैं कन्वर्ट तो आपके साथ हो सकता है बड़ा खेल, जानें कैसे रहें सेफ इसके अलावा, सरकार और टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स (TSPs) ने अंतरराष्ट्रीय स्पूफ कॉल्स को ब्लॉक करने की नई प्रणाली विकसित की है, जिससे भारतीय नंबर की आड़ में विदेश से आने वाली फर्जी कॉल्स को रोका जा सके। 28 फरवरी 2025 तक 7.81 लाख सिम कार्ड और 2,08,469 IMEIs ब्लॉक किए जा चुके हैं। सरकार सोशल मीडिया, एसएमएस, रेडियो और डिजिटल डिस्प्ले के माध्यम से साइबर सुरक्षा को लेकर जागरूकता अभियान चला रही है। हाल ही में BHARATPOL पोर्टल भी लॉन्च किया गया है, जिससे भारतीय और विदेशी एजेंसियों के बीच सूचनाओं का आदान-प्रदान तेज किया जा सके। CBI, G-7 24/7 नेटवर्क की नोडल एजेंसी के रूप में भी काम कर रही है, जिससे साइबर अपराधों में डेटा संरक्षित किया जा सके।