शुल्क समाप्त करने की घोषणा की। यह कदम घरेलू निर्माताओं को प्रोत्साहित करने और अमेरिका द्वारा लगाए गए प्रत्युत्तरात्मक टैरिफ के संभावित प्रभावों से बचाने के लिए उठाया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त विधेयक 2025 (Finance Bill 2025) को पारित करने से पहले कहा, "हम कच्चे माल पर शुल्क घटाकर घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना और निर्यात प्रतिस्पर्धा को मजबूत करना चाहते हैं।" सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन बैटरियों के निर्माण में उपयोग होने वाली 35 वस्तुओं और मोबाइल फोन निर्माण में उपयोग होने वाली 28 वस्तुओं को आयात शुल्क से मुक्त कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए प्रत्युत्तरात्मक टैरिफ 2 अप्रैल से लागू होने वाले हैं, जिसके प्रभाव को कम करने के लिए भारत पहले से तैयारी कर रहा है। भारत और अमेरिका शुल्क विवादों को हल करने और एक द्विपक्षीय व्यापार समझौता करने के लिए वार्ता कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक भारत अमेरिका से आयातित $23 अरब (लगभग ₹1,97,125 करोड़) मूल्य की वस्तुओं में से आधे से अधिक पर शुल्क कटौती के लिए तैयार है। पिछले हफ्ते, भारतीय संसदीय समिति ने भी सरकार को घरेलू विनिर्माताओं का समर्थन करने के लिए कच्चे माल पर आयात शुल्क कम करने की सिफारिश की थी।