हिमाचल प्रदेश सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि फिलहाल भर्ती परीक्षाओं के लिए लिए जा रहे परीक्षा शुल्क में कमी करने का उसका कोई प्रस्ताव नहीं है। विधानसभा में धर्मशाला के विधायक सुधीर शर्मा के प्रश्न के लिखित जवाब में मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्तमान शुल्क संरचना कंप्यूटर आधारित परीक्षाओं के आयोजन पर होने वाले अतिरिक्त खर्चों को ध्यान में रखकर तय की गई है।मुख्यमंत्री की ओर से सदन में दी गई जानकारी के अनुसार पूर्व में हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग की ओर से ऑफलाइन (पेपर-पेन) मोड में आयोजित परीक्षाओं के लिए सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों से 360 रुपये तथा आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों से 120 रुपये परीक्षा शुल्क लिया जाता था।