हिमाचल प्रदेश सरकार ने बीते सोमवार की कैबिनेट में एम्स बिलासपुर के लिए 21.9 बीघा अतिरिक्त भूमि आवंटित करने की मंजूरी दे दी है। यह भूमि जवाहर नवोदय की पहाड़ी के साथ लगती है। इसके साथ एम्स की और भी जमीन है। जमीन एम्स प्रबंधन के नाम होने के बाद यहां दूसरे चरण में भवनों का निर्माण होगा। हालांकि पहले से एम्स के नाम हुई जमीन पर दूसरे चरण का काम शुरू हो चुका है। इसमें 178 करोड़ के क्वार्टर और हॉस्टल बन रहे हैं। एम्स का निर्माण तीन चरणों में किया जा रहा है। पहले चरण में 750 में से 700 बिस्तरों वाला अस्पताल संचालित हो रहा है। 50 बिस्तर आपदा के लिए रिजर्व रखे हैं। पहले चरण में विभिन्न विभागों में मरीजों की आईपीडी चल रही है। अब दूसरे चरण में 750 और बिस्तर जोड़े जाएंगे। इसके बाद तीसरे चरण में भी 750 बिस्तरों की व्यवस्था की जाएगी। इस तरह एम्स की क्षमता 2250 बिस्तरों की होगी। दूसरे चरण में 20 छोटे-बड़े भवनों का निर्माण होगा। इनमें ट्रॉमा आईसीयू, अत्याधुनिक आपातकालीन ब्लॉक और हेलीपैड शामिल हैं। इस पर करीब 350 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। नए ट्रॉमा ब्लॉक में अत्याधुनिक चिकित्सा उपकरण लगाए जाएंगे और इसकी बिस्तर क्षमता 300 होगी। हेलीपैड की सुविधा से आपातकालीन मरीजों को दूसरे जिलों से एयरलिफ्ट कर एम्स लाया जा सकेगा। इससे बिलासपुर के साथ-साथ आसपास के क्षेत्रों के मरीजों को भी त्वरित और बेहतर इलाज मिल सकेगा।