भारत की मौजूदा आर्थिक मंदी संरचनात्मक नहीं बल्कि चक्रीय है, और मुख्य रूप से मौद्रिक व राजकोषीय सख्ती के कारण है। एंटीक की एक रिपोर्ट में यह बात कही गई है। रिपोर्ट के अनुसार,ऋण वृद्धि में मंदी और केंद्र और राज्यों में हुए चुनावों के कारण सरकार की ओर से पूंजीगत खर्च में कमी ने भी मंदी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हालांकि, रिपोर्ट में उम्मीद जताई गई है कि ये कारण अब बदलने लगे हैं, और आने वाली तिमाहियों में इससे मदद मिलने की उम्मीद है। रिपोर्ट में कहा गया है, "भारत में विकास की मंदी प्रकृति में अधिक चक्रीय है, यह मुख्य रूप से मौद्रिक (धीमी ऋण वृद्धि) और राजकोषीय कसावट (केंद्र और राज्य चुनावों के कारण कम सरकारी पूंजीगत खर्च) द्वारा प्रेरित है"। रिपोर्ट के अनुसार, हाल ही में किए गए नीतिगत उपाय आने वाले महीनों में विकास को बढ़ावा देंगे। रिपोर्ट में कहा गया है कि "हाल ही में ये दोनों कारक उच्च सरकारी पूंजीगत व्यय, दर कटौती चक्र की बहाली (अप्रैल नीति में सौम्य खाद्य कीमतों को देखते हुए एक और कटौती की उम्मीद है), तरलता बढ़ाने और कर रियायतों, विशेष रूप से मध्यम वर्ग के लिए, की मदद से बदलने लगे हैं।" सरकारी पूंजीगत व्यय में उल्लेखनीय वृद्धि, दर कटौती चक्र की अपेक्षित निरंतरता, तरलता बढ़ाने की कवायद और कर लाभ से विकास को गति मिलने की उम्मीद है। रिपोर्ट के अनुसार, खाद्य कीमतों के स्थिर रहने के साथ, भारतीय रिजर्व बैंक की अप्रैल नीति बैठक में एक और ब्याज दर में कटौती की उम्मीद है, जो आर्थिक गति को और बढ़ावा देगी। रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि भारतीय इक्विटी बाजारों ने 26 सितंबर, 2024 को अपने हालिया शिखर से लगभग 15% का सुधार अनुभव किया है। यह गिरावट काफी हद तक विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPI) की बिकवाली कारण हुई है। विदेशी निवेशक भारत के ऊंचे बाजार मूल्यांकन और अन्य उभरते बाजारों की तुलना में घरेलू विकास में सापेक्ष मंदी के बारे में चिंतित हैं। पिछली दो तिमाहियों में, FY25 और FY26 के लिए आय अनुमानों को क्रमशः लगभग 4 प्रतिशत और 3 प्रतिशत तक संशोधित किया गया है।