राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शनिवार को कहा कि भारत को सॉफ्टवेयर उत्पादों का केंद्र बनने का प्रयास करना चाहिए और सरकारी डाटा के लोकतंत्रीकरण पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। डिजिटल इंडिया अवार्ड्स के 7वें संस्करण को संबोधित करते हुए मुर्मू ने कहा, देश में प्रौद्योगिकी के प्रति उत्साही लोगों को स्थानीयकृत डिजिटल समाधान विकसित करने में मदद करने के लिए सरकारी डाटा के लोकतंत्रीकरण पर ध्यान देना चाहिए। मुर्मू ने कहा, हमें मौजूदा नीतियों का लाभ उठाना चाहिए। उन्होंने कहा भारत जनता पर केंद्रित शासन के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग के लिए महत्वपूर्ण देश के रूप में उभरा है, जिसने बाकी दुनिया को भी लाभान्वित किया है। उन्होंने कहा, डिजिटल इंडिया विश्व मंच पर देश की छवि को बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। यह तब और भी प्रासंगिक हो जाता है, जब भारत जी-20 की अध्यक्षता संभाल रहा है, जो कि एक मील का पत्थर है। भारत ने औपचारिक रूप से 1 दिसंबर, 2022 को जी-20 की अध्यक्षता संभाली। राष्ट्रपति ने कहा, भारत ने स्वदेश में विकसित 5जी प्रौद्योगिकी का अनावरण किया है औऱ 5जी सेवाओं कीा शउरुआत से शासन में भी बदलाव आएगा। उन्होंने कहा, हमें सरकारी डाटा को लोकतांत्रिक बनाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, ताकि युवा प्रौद्योगिकी उत्साही इसका उपयोग स्थानीय डिजिटल समाधान बनाने के लिए कर सकें। कार्यक्रम में राष्ट्रपति ने डिजिटल शासन के क्षेत्र में 22 सरकारी संस्थाओं को पुरस्कार प्रदान किए। उन्होंने कहा, भविष्य में बदलाव की गति तेज होगी, जो प्रौद्योगिकी के उपयोग से प्रेरित होगी। इस संदर्भ में सामाजिक न्याया डिजिटल नवाचार मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। मुर्मू ने कहा कि भारत ज्ञान, अर्थव्यवस्था के रूप में तभी विकसित होगा जब प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से डिजिटल विभाजन को काफी हद तक पाटा जाएगा। मुर्मू ने कहा, मुझे भरोसा है कि भारत डिजिटल अंत्योदय की दिशा में हमारी यात्रा में समाज के कमजोर और हाशिए वाले वर्गों को शामिल करने, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों को मजबूत करने का सही उदाहरण स्थापित कर रहा है। इस कार्यक्रम में केंद्रीय आईटी और दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, भारत की डिजिटल भुगतान प्रगति एक नया प्रतिमान स्थापित कर रही है। 2023 में स्ट्रीट और छोटे विक्रेताओं को आसान शर्तों पर 3000 से 5000 रुपये के ऋण तक पहुंच प्रदान करने पर ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने कहा, सड़क किनारे सब्जी की छोटी दुकानें लगाने वाले छोटे उद्यमियों को महज 3000 से 4000 रुपये के कर्ज की जरूरत है। उन छोटे विक्रेताओं को आसान शर्तों पर ऋण प्रदान करना 2023 में एक बड़ा फोकस क्षेत्र होगा।