भारत रूस, नीदरलैंड और ब्राजील को दवा निर्यात बढ़ाने की योजना बना रहा है। इसका उद्देश्य टैरिफ संबंधी चिंताओं के बीच अपने सबसे बड़े बाजार अमेरिका से आगे अन्य देशों में उपस्थिति बढ़ाना और अतिरिक्त बाजारों की पहचान करना है। भारतीय दवा उद्योग अभी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 50 फीसदी टैरिफ से मुक्त है, लेकिन स्थिति को लेकर अनिश्चितता के कारण यह क्षेत्र चिंता में है। भारत के दवा निर्यात में अमेरिका का योगदान एक तिहाई से थोड़ा अधिक है। इसमें मुख्य रूप से लोकप्रिय दवाओं के सस्ते जेनेरिक संस्करण शामिल हैं। सूत्रों के मुताबिक, अमेरिका फार्मा उत्पादों पर 200 फीसदी तक टैरिफ लगाने की योजना बना रहा है। इससे निपटने के लिए भारत अन्य बाजारों में निर्यात बढ़ाना चाहता है। जिन पर प्रमुख रूप से देश की नजर है, उसमें रूस, ब्राजील, नीदरलैंड और यूरोप के कुछ देश शामिल हैं। नए बाजारों की खोज से टैरिफ से निपटने में मिलेगी मदद चुनौतियों पर होगी चर्चा : भारत को उम्मीद है कि नई दिल्ली में होने वाले आगामी अंतरराष्ट्रीय औषधि प्रदर्शनी में इन बाजारों की नियामकीय चुनौतियों पर चर्चा होगी। इसमें वैश्विक नियामक हितधारक भी शामिल होंगे। चूंकि, रातोंरात निर्यात नहीं बढ़ सकता, इसलिए इन देशों में नियामकीय चुनौतियों पर चर्चा होगी। भारत सरकार मुक्त व्यापार समझौते के बाद ब्रिटेन को निर्यात बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए दवा समूहों के साथ बातचीत कर रही है। ब्रिटेन दूसरा सबसे बड़ा बाजार: भारत का दूसरा सबसे बड़ा निर्यात बाजार ब्रिटेन है। इसकी बिक्री 91.4 करोड़ डॉलर है। ब्राजील में 77.8 करोड़ डॉलर की दवाओं की बिक्री होती है। 2024-25 में नीदरलैंड और रूस को निर्यात क्रमशः 61.6 करोड़ डॉलर और 57.7 करोड़ डॉलर रहा। भारतीय दवा निर्माताओं की मौजूदा विनिर्माण क्षमता के साथ नए बाजारों में निर्यात में 20 फीसदी की वृद्धि की संभावना है। सूत्रों ने कहा, नए बाजार अमेरिका से होने वाले राजस्व का विकल्प नहीं बन सकते, जो भारत के लिए हमेशा महत्वपूर्ण रहेगा।