इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस (आईबीसीए) का मुख्यालय और सचिवालय भारत में स्थापित किया जाएगा। विदेश मंत्रालय ने कहा कि सरकार और आईबीसीए ने बृहस्पतिवार को इस संबंध में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। आईबीसीए मुख्यालय को लेकर विदेश मंत्रालय के सचिव (पूर्वी) पी कुमारन और आईबीसीए के महानिदेशक एसपी यादव ने नई दिल्ली में समझौते पर हस्ताक्षर किए। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने साप्ताहिक मीडिया ब्रीफिंग के दौरान कहा कि भारत सरकार आईबीसीए को एक कोष बनाने, बुनियादी ढांचे के निर्माण और 2023-24 से 2028-29 तक पांच वर्षों के व्यय के लिए 150 करोड़ रुपये की बजटीय सहायता प्रदान करेगी। आईबीसीए का मुख्य उद्देश्य सात बड़ी बिल्लियों यानी बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा का संरक्षण करना है। इसके तहत संबंधित हितधारकों के बीच सहयोग और तालमेल रखना और दुनियाभर में बिग कैट्स के संरक्षण के लिए सफल प्रयास करना हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 अप्रैल 2023 को मैसूरू में प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने पर आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान आईबीसीए की शुरुआत की। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 29 फरवरी 2024 को भारत में मुख्यालय के साथ इसकी स्थापना को मंजूरी दी। इस साल भारत करेगा क्वाड की मेजबानी भारत इस साल के अंत में क्वाड के वार्षिक शिखर सम्मेलन की मेजबानी की तैयारी कर रहा है। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया क्वाड के सदस्य देश हैं। जायसवाल ने कहा कि क्वाड एक प्रमुख संगठन के रूप में उभरा है, जो हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने पर केंद्रित है। ये भी पढ़ें:SC:शरीयत नहीं, उत्तराधिकार कानून लागू करने की मांग वाली याचिका पर 'सुप्रीम' सुनवाई, केंद्र और केरल को नोटिस वीजा मामले हर देश का संप्रभु विशेषाधिकार विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जायसवाल ने कहा कि वीजा मामले हर देश का संप्रभु विशेषाधिकार है। उन्होंने यह टिप्पणी ऑस्ट्रेलिया के पंजाब, हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश और बिहार समेत पांच राज्यों के नागरिकों पर वीजा प्रतिबंध लगाए जाने पर की। अमेरिका के साथ द्विपक्षीय मुद्दों पर होगी चर्चा विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जायसवाल ने कहा कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की प्रस्तावित भारत दौरे के दौरान दोनों देशों के बीच सभी प्रासंगिक मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। टैरिफ से जुड़े सवाल पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापक रणनीतिक वैश्विक साझेदारी है। जब आप किसी देश के साथ इस स्तर की साझेदारी करते हैं, तो जाहिर है आप सभी प्रासंगिक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। लोकतांत्रिक बांग्लादेश के साथ खड़ा भारत जायसवाल ने कहा कि भारत बांग्लादेश के साथ सकारात्मक और रचनात्मक संबंध बनाने के लिए तत्पर है। हम लोकतांत्रिक, समावेशी बांग्लादेश के लिए खड़े हैं। व्यापार मुद्दों और ट्रांसशिपमेंट सुविधा वापस लेने से जुड़े सवालों पर उन्होंने कहा कि जहां तक व्यापार मुद्दों का सवाल है, पिछले हफ्ते, हमने ट्रांसशिपमेंट सुविधा के बारे में एक घोषणा की थी। जायसवाल ने स्पष्ट किया कि नेपाल और भूटान के लिए बांग्लादेश को दी गई ट्रांसशिपमेंट सुविधा प्रभावित नहीं होगी। अमेरिका में भारतीय छात्रों को मिले पत्र की सरकार को जानकारी विदेश मंत्रालय ने कहा कि सरकार को पता है कि भारतीय छात्रों को उनके एफ-1 वीजा की स्थिति के संबंध में अमेरिकी सरकार से पत्र प्राप्त हो रहे हैं। जायसवाल ने कहा कि अमेरिका में भारतीय दूतावास ने वाणिज्य दूतावास भारतीय छात्रों के संपर्क में हैं। इस बीच, विदेश राज्यमंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने बताया कि जनवरी से अमेरिका ने 55 भारतीय नागरिकों को पनामा के जरिये वापस भारत भेजा है। ये भी पढ़ें:India:'दुनिया की शीर्ष सैन्य शक्ति बनेगा भारत', राजनाथ बोले- 2029 तक तीन लाख करोड़ के रक्षा उत्पादन का लक्ष्य वक्फ कानून भारत का आंतरिक मामला जायसवाल ने कहा कि वक्फ संशोधन कानून भारत का आंतरिक मामला है। उन्होंने इस बात पर जोर देते हुए कहा वक्फ में संशोधनों का उद्देश्य कानून को अधिक प्रगतिशील और समावेशी बनाना है। संशोधन का मकसद लाभार्थियों को लाभ पहुंचाने पर ध्यान केंद्रित करना है। संबंधित वीडियो