अंबाला सिटी। फर्जी दाखिले मामले में सीबीआई की जांच प्रदेश के राजकीय स्कूलों तक पहुंच गई है। राजकीय स्कूलों से निदेशालय ने सीबीआई के नोटिस के बाद विभाग ने 2014-15 और 2015-16 की पहली से आठवीं कक्षा तक मिड डे मील, छात्रवृत्ति एवं वर्दी भत्ता की जानकारी स्कूलों से मांगी थी। यह जानकारी मंगलवार 3 जून तक निदेशालय में जमा करवानी हैं। जुलाई माह में अंबाला में जांच में शामिल होने के लिए राजकीय स्कूलों को सीबीआई के नोटिस मिले थे। तब मिड डे मील प्रभारियों को जांच के लिए बुलाया गया था। अब प्रदेश के अन्य जिलों में भी यह जांच तेज हो गई है। जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी सुधीर कालड़ा ने बताया कि निदेशालय की ओर से 2014-15 और 2015-16 वर्ष की जानकारी मांगी गई है। यह जानकारी स्कूल मुखिया को देने के निर्देश दिए गए हैं। जल्द ही जानकारी निदेशालय को दी जाएगी।पहले होता था ऑफलाइन दाखिला : राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश प्रवक्ता अमित छाबड़ा का कहना है कि 2013-14 से पहले विद्यालयों में ऑफलाइन दाखिला हुआ करता था। उस समय आरटीई के तहत हर बच्चे को दाखिला देना अनिवार्य था, लेकिन 2013-2014 में एमआईएस पोर्टल आरंभ होने के बाद जिन बच्चों का आधार कार्ड नहीं था, उनका दाखिला एमआईएस पोर्टल पर नहीं हुआ। जिसके कारण विद्यालयों के बहुत सारे ऐसे बच्चे पोर्टल पर दाखिल नहीं हो पाए और सरकार की ओर से अब उन्हें फर्जी बच्चे बताकर सीबीआई जांच करवाई जा रही है। पिछले वर्ष बाढ़ में जिलों में बहुत सारे विद्यालयों का रिकॉर्ड खराब हो चुका है और अब सरकार की ओर से डाटा मांगा जा रहा है। इससे अध्यापकों में भय का माहौल बना हुआ है।