हल्द्वानी। जमरानी बांध परियोजना को वित्तीय मंजूरी मिलने की राह देख रहे प्रभावितों को दो माह का इंतजार करना पड़ेगा। फरवरी में संभावित पब्लिक इंवेस्टमेंट बोर्ड की बैठक में परियोजना को वित्तीय स्वीकृति मिलने की उम्मीद है। उधर, सिंचाई विभाग ने पुनर्वास स्कीम बनाने और पुनर्वास स्थल पर टाउन प्लानिंग समेत अन्य तैयारियां तेज कर दी हैं। 2584.10 करोड़ रुपये लागत की जमरानी परियोजना में सिंचाई संबंधित कार्यों के लिए पीएमकेएसवाई के अंतर्गत 90 प्रतिशत धनराशि मिलेगी। यूपी सरकार का 600 करोड़ रुपया अंश निर्धारित किया गया है। शेष खर्च उत्तराखंड सरकार वहन करेगी। परियोजना के अंतर्गत बांध निर्माण के कार्यों में 1828 करोड़ रुपये खर्च होंगे। यूपी के बरेली और रामपुर जिले तक पानी पहुंचाने के लिए नहरों के जीर्णोद्धार और नई नहरों के निर्माण में 250 करोड़ से अधिक खर्च का अनुमान है। जबकि प्रभावितों के पुनर्वास में 500 करोड़ रुपये खर्च होने हैं। जमरानी बांध से 117 एमएलडी पानी हल्द्वानी पहुंचाने के लिए पेयजल निगम ने 704 करोड़ की लागत से संशोधित प्रस्ताव तैयार किया गया है। इसके लिए राज्य सरकार धन की व्यवस्था करेगी। परियोजना से प्रतिवर्ष 63 मिलियन यूनिट बिजली उत्पादन के लिए 122 करोड़ खर्च होंगे। सिंचाई विभाग ने बांध निर्माण के लिए निविदाएं 29 सितंबर को आमंत्रित कीं थीं। वर्तमान में राज्य सरकार के वित्त विभाग को बांध निर्माण का निविदा दस्तावेज प्रेषित किया गया है।कोट.पुनर्वास योजना तैयार करने का कार्य अंतिम चरण पर है। जल्द ही इसे तैयार कर प्रभावितों के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। जमरानी बांध परियोजना को वित्त की मंजूरी मिलने के लिए पब्लिक इंवेस्टमेंट बोर्ड की बैठक होनी है। फरवरी माह तक पीआईबी की बैठक संभावित है। प्रशांत विश्नोई, जीएम, जमरानी परियोजना