कांगड़ा बार एसोसिएशन की एक आपात बैठक मंगलवार को अध्यक्ष कुलदीप चौधरी की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें एसोसिएशन के सभी सदस्यों ने भाग लिया। बैठक में राजस्व न्यायालयों में आरएमएस प्रणाली के तहत आवेदनों, अपीलों एवं अन्य राजस्व मामलों को दाखिल करने की प्रक्रिया पर गंभीर असंतोष और चिंता व्यक्त की गई। बार सदस्यों ने सर्वसम्मति से कहा कि आरएमएस प्रणाली के तहत प्रतिपक्षियों के मोबाइल नंबर देना अनिवार्य कर दिया गया है, जिसके कारण आवेदनों और अपीलों को स्वीकार करने में भारी दिक्कतें आ रही हैं। इससे अधिवक्ताओं और आम जनता का बहुमूल्य समय नष्ट हो रहा है तथा कई मामलों में अपीलें सीमाबद्ध समय में दाखिल नहीं हो रही हैं। दस्यों ने यह भी कहा कि अधिकतर मामलों में उत्तरदाताओं के मोबाइल नंबर उपलब्ध कराना संभव नहीं होता, जिससे राजस्व न्यायालयों में कार्य करना अत्यंत कठिन हो गया है। इस स्थिति को देखते हुए बार एसोसिएशन कांगड़ा ने सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित किया कि संबंधित प्राधिकरण तुरंत इस अनिवार्य प्रक्रिया को बंद करे और पूर्व की भांति आवेदनों और अपीलों को स्वीकार करे, ताकि अधिवक्ताओं एवं वादकारियों को किसी प्रकार की परेशानियों का सामना न करना पड़े। बैठक में यह भी सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि कांगड़ा बार एसोसिएशन के सदस्य 25 से 29 नवंबर 2025 तक कांगड़ा तथा नगरोटा बगवां के सभी राजस्व न्यायालयों में कामकाज से दूर रहेंगे तथा पूर्ण रूप से काम बंद रखेंगे। यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया और तत्काल प्रभाव से लागू हो गया।