कानपुर में सेवानिवृत्त कर्मचारी एवं पेंशनर्स एसोसिएशन की ओर से मंगलवार को जिलाधिकारी कार्यालय में पेंशनरों ने आठवें वेतन आयोग में शामिल किए जाने की मांग करते हुए प्रदर्शन किया। यहां प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को संबोधित 12 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन भी सौंपा गया। एसोसिएशन के अध्यक्ष बीएल गुलाबिया ने बताया कि सरकार वित्त विधेयक अधिनियम-2025 लाकर पुराने पेंशनरों को आठवें वेतन आयोग के लाभों से वंचित करना चाहती है। उन्होंने कहा कि हमारी मांगों में पुराने पेंशनरों को आठवें वेतन आयोग में शामिल करने, वरिष्ठ नागरिक आयोग के गठन, रेल किराये में छूट बहाल करने तथा स्थानीय निकायों एवं जल निगम के पेंशनरों को दीन दयाल उपाध्याय कैशलेस योजना का लाभ देने व समय से पेंशन भुगतान जैसी मांगें शामिल हैं।