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सुप्रीम कोर्ट ने अंग प्रत्यारोपण को गंभीर मुद्दा बताते हुए केंद्र से सभी राज्यों के परामर्श से एक राष्ट्रीय नीति बनाने और पारदर्शी तंत्र विकसित करने के निर्देश दिए। कोर्ट ने आंध्र प्रदेश को 1994 अधिनियम के 2011 संशोधन अपनाने और कर्नाटक, तमिलनाडु व मणिपुर को 2014 के प्रत्यारोपण नियम जल्द लागू करने को कहा। और पढ़ें
- Source: www.amarujala.com
- Published: Nov 20, 2025, 00:00 IST
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