हरियाणा में एमबीबीएस विद्यार्थियों की बॉन्ड पॉलिसी एक बार फिर बहस का विषय बन गई है। पहला बैच अपनी डिग्री पूरी कर चुका है और नियमों के अनुसार उन्हें सरकारी सेवा में जाना है मगर अब तक नियुक्तियों की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई। ऐसे में युवा डॉक्टर असमंजस में है। न नौकरी और न ही स्पष्टता। क्या इस प्रतीक्षा अवधि में उन्हें भत्ता मिलेगा या यह समय बॉन्ड सेवा में जोड़ा जाएगा छात्रों के मन में कई ऐसे सवाल हैं और वह स्वास्थ्य विभाग की ओर से इन सवालों के जवाब के इंतजार में हैं। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि सरकार इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार कर रही है और जल्द ही स्पष्ट निर्णय लेकर स्थिति को सुलझाया जाएगा। हरियाणा सरकार ने राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने और सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी दूर करने के लिए संशोधित नोटिफिकेशन जारी किया था। इसके तहत सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त मेडिकल कॉलेजों से एमबीबीएस करने वाले छात्रों को पढ़ाई पूरी करने के बाद सरकारी संस्थानों में सेवा के लिए प्रोत्साहित किया जाना था। इस नीति के अनुसार सरकारी मेडिकल कॉलेज के छात्रों के लिए लगभग 25.77 लाख रुपये का बॉन्ड और अग्रोहा मेडिकल कॉलेज के छात्रों के लिए 21.90 लाख रुपये का बॉन्ड लागू किया गया था, जबकि महिला उम्मीदवारों को इस राशि में 10 प्रतिशत की छूट देने का प्रावधान किया गया था। एमबीबीएस की डिग्री पूरी करने के बाद डॉक्टरों को तीन विकल्प दिए जाने थे। पहला, सरकारी संस्थान में नौकरी करना, बॉन्ड की राशि एकमुश्त जमा करना या किस्तों में भुगतान करें। यदि डॉक्टर सरकारी सेवा करता है तो बॉन्ड की पूरी राशि और ब्याज सरकार की ओर से बैंक को चुकाया जाना था। इसमें यह भी प्रावधान था कि सरकार की ओर से एमबीबीएस पूरा होने के एक वर्ष के भीतर डॉक्टर को सरकारी स्वास्थ्य संस्थान में नौकरी देने का प्रयास किया जाएगा। वहीं, डॉक्टर देश के किसी भी संस्थान से पोस्ट-ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं और उसकी अवधि को पांच साल की बॉन्ड सेवा अवधि से घटा दिया जाएगा। 28 फरवरी 2026 को 2020 बैच के 595 विद्यार्थी अपनी डिग्री पूरी कर चुके हैं। इन विद्यार्थियों को न तो अब तक सरकार की ओर से प्रोविजनल डिग्री दी गई और न ही जॉब पोर्टल खोला गया है और न ही सरकार की ओर से कोई स्पष्ट गाइडलाइंस जारी की गई है।