दिल्ली की सड़कों पर आम लोगों के सफर हो आसान बनाने वाले हरे-पीले रंग के सीएनजी ऑटो का दौर अब बहुत जल्द खत्म हो सकता है। दिल्ली सरकार की नई ईवी पॉलिसी (Delhi Ev Policy 2.0) लागू होते ही पेट्रोल, डीजल और सीएनजी से चलने वाले वाहनों पर सख्ती बढ़ जाएगी। दिल्ली में अब हरे-पीले सीएनजी ऑटो की जगह नीले और सफेद रंग के इलेक्ट्रिक ऑटो सड़कों पर दौड़ते दिखाई दे सकते हैं। दिल्ली सरकार बहुत जल्द नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति को लागू करने की योजना बना रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली सरकार अगले महीने दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2.0 लागू कर सकती है। नई नीति के तहत दिल्ली की सड़कों पर इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या बढ़ाने पर काफी जोर दिया गया है। इसी क्रम में दिल्ली से सीएनजी ऑटो को भी फेज ऑउट किया जा सकता है। हटाए जाएंगे 10 साल पुराने ऑटो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक Delhi EV Policy 2.0 में सरकार 10 साल से ज्यादा पुराने सभी सीएनजी ऑटो रिक्शा, टैक्सी और लाइट कमर्शियल व्हीकल (LCVs) को चरणबद्ध तरीके से हटाने पर जोर देगी। इनकी जगह पर इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा, टू-व्हीलर्स, लाइट कमर्शियल व्हीकल के साथ-साथ इलेक्ट्रिक बस और ट्रक खरीदने पर सरकार इंसेंटिव ऑफर कर सकती है। दिल्ली सरकार ने डीटीसी की बसों के बेड़े को इलेक्ट्रिक बसों से बदलने का लक्ष्य पहले ही रखा हुआ है। अब सरकार नई ईवी पॉलिसी में कमर्शियल, फ्लीट और ट्रांसपोर्ट से जुड़े व्हीकल्स को पूरी तरह इलेक्ट्रिक से बदलने की दिशा में काम कर सकती है। यह भी पढ़ें: क्या दिल्ली में पेट्रोल बाइकों का दौर होगा खत्म 2026 से बड़े बदलाव की तैयारी ईवीइंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दिल्ली में पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2020 में आई थी जिसे कई बार एक्सटेंड करने के बाद 31 मार्च 2025 तक बढ़ाया गया है। अब इसके वर्जन 2.0 को लाने पर काम चल रहा है। नई ईवी पॉलिसी के तहत दिल्ली सरकार का लक्ष्य 2027 तक राजधानी में चलने वाले सभी नए वाहनों में से 95 प्रतिशत वाहनों को इलेक्ट्रिक बनाने का है। इसके लिए लोगों के बीच इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। नई ईवी पॉलिसी के तहत दिल्ली में अब 10 साल से पुराने सीएनजी ऑटो को या तो हटाना होगा या उन्हें इलेक्ट्रिक में बदलवाना होगा। पॉलिसी के तहत पुरानी गाड़ियों में इलेक्ट्रिक किट को रेट्रोफिट करवाने को भी बढ़ावा दिया जा सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, सरकार नई पॉलिसी में ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बढ़ावा देगी। प्रस्ताव के तहत नई बिल्डिंग में पार्किंग के 20 प्रतिशत हिस्से में ईवी चार्जिंग का ऑप्शन रखने पर भी फैसला लिया जा सकता है।