मध्यप्रदेश सरकार ने प्रशासन को कागजों और बैठकों से निकालकर सीधे जनता के बीच ले जाने की तैयारी की है। मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में जन विश्वास अभियान शुरू करने का फैसला लिया गया। इसके तहत अब 7 अगस्त से हर शुक्रवार मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक और अधिकारी गांवों व शहरी वार्डों में पहुंचकर सरकारी योजनाओं और सेवाओं की जमीनी हकीकत जांचेंगे। खास बात यह है कि शुक्रवार को अधिकारियों की नियमित बैठकें नहीं होंगी, बल्कि उनका फोकस मैदानी क्षेत्रों पर रहेगा। मंत्री अपने प्रभार वाले जिलों से शुरुआत करेंगे। लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने बताया कि अभियान के दौरान यदि गड़बड़ी या भ्रष्टाचार से जुड़े मामले सामने आते हैं तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। शुरुआती एक-दो सप्ताह के अनुभव के आधार पर अभियान में जरूरत के मुताबिक बदलाव भी किए जाएंगे। ये भी पढ़ें-एमपी में टाइगर रिवाइल्डिंग मॉडल:अनाथ शावकों को जंगल में बसाया, 20 से ज्यादा बाघों ने अपनाया प्राकृतिक जीवन हर शुक्रवार गांव और वार्ड में होगी सरकार की परीक्षा अभियान के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत और शहरी क्षेत्रों में वार्ड को इकाई बनाया जाएगा। मंत्री, विधायक और अधिकारी मौके पर जाकर लोगों से संवाद करेंगे और सीएम हेल्पलाइन, लोक सेवा गारंटी, आयुष्मान भारत, जल जीवन मिशन, आंगनवाड़ी, खाद-बीज वितरण समेत अन्य योजनाओं की स्थिति की समीक्षा करेंगे। कलेक्टरों को अपने जिले में अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन की जिम्मेदारी दी गई है। ये भी पढ़ें-MP News:आज शाम थम जाएगा दतिया में चुनावी शोर, 2.20 लाख मतदाता करेंगे 21 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला IISER भोपाल में बनेगा AI ड्रोन टेक्नोलॉजी सेंटर IISER भोपाल में करीब 85.5 करोड़ रुपये की लागत से AI आधारित ड्रोन टेक्नोलॉजी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने को मंजूरी दी गई है। यहां ड्रोन तकनीक की ट्रेनिंग, रिसर्च, प्रोटोटाइप डेवलपमेंट और उद्योगों के साथ सहयोग पर काम होगा। इसके अलावा जलसंसाधन विभाग की सिंचाई परियोजनाओं, महिला एवं बाल विकास विभाग समेत अन्य विभागों की योजनाओं की निरंतरता की स्वीकृति दी गई हैं। ये भी पढ़ें-MP Farmers Protest:मूंग खरीद को लेकर उग्र हुआ किसान आंदोलन, भोपाल पहुंचने से पहले पुलिस ने रोका मार्च पेपर लीक पर तीन महीने में फैसला इसके अलावा कैबिने से पहले मंत्री ने बताया कि युवाओं से जुड़े अहम फैसले में सरकार ने भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर में पेपर लीक तथा परीक्षा संबंधी मामलों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का निर्णय लिया है। इन मामलों का तीन महीने के भीतर निपटारा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल भी तैयार किया जाएगा। उन्होंने बताया किपुलिस विभाग में अलग-अलग श्रेणियों के 9,662 नए पदों को मंजूरी दी है। सरकार के मुताबिक पिछले साल करीब 8,500 पदों की स्वीकृति के बाद दो साल में लगभग 18 हजार पुलिस पद मंजूर किए जा चुके हैं। इसके अलावा पुलिस विभाग में 25 हजार से अधिक कर्मचारियों की पदोन्नति भी हुई है। ये भी पढ़ें-मध्य प्रदेश:आज किसानों का भोपाल कूच व CM हाउस के घेराव की तैयारी, मूंग की 100% खरीदी पर अड़े; अब आगे क्या 7 हजार करोड़ से ज्यादा के निवेश प्रस्ताव प्रदेश में 7 हजार करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिलने की जानकारी भी कैबिनेट में दी गई। इनमें शाम शेलन पावर कंपनी लिमिटेड का करीब 1,000 करोड़ रुपये और पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी का करीब 6,200 करोड़ रुपये का सेमीकंडक्टर परियोजना निवेश शामिल है। इससे हजारों रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है। भोपाल में महिला एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी अक्टूबर-नवंबर में भोपाल के नाथू बरखेड़ा स्थित नॉर्दर्न स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में महिला एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी-2026 होगी। भारत समेत छह देशों की टीमें इसमें हिस्सा लेंगी। आयोजन के लिए करीब 18 करोड़ रुपये के खर्च को वित्त विभाग की सहमति मिल गई है। अनुराग जैन को विदाई, अशोक बर्णवाल का स्वागत कैबिनेट बैठक में पूर्व मुख्य सचिव अनुराग जैन को उनके नए दायित्व के लिए शुभकामनाएं दी गईं। मुख्यमंत्री ने उनके कार्यकाल में हुए महत्वपूर्ण कार्यों की सराहना की। वहीं नए मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल का पहली कैबिनेट बैठक में स्वागत किया गया। मन की बात में पीएम ने किया प्रदेश का जिक्र मुख्यमंत्री ने आयुष्मान भारत योजना में मध्यप्रदेश को बेस्ट परफॉर्मिंग लार्ज स्टेट श्रेणी में मिले राष्ट्रीय सम्मान का भी उल्लेख किया। वहीं सीधी में करीब 1,500 तालाबों और नरसिंहपुर में अमृत सरोवरों के संरक्षण कार्यों की प्रधानमंत्री द्वारा सराहना किए जाने पर प्रदेशवासियों को बधाई दी।