MP News: भारतीय किसान संघ ने फिर किया उज्जैन में लैंड पुलिंग का विरोध, स्थायी निर्माण पर जताई आपत्ति

उज्जैन में सिंहस्थ 2028 के लिए जमीन की जरूरत को पूरा करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लाए गए लैंड पुलिंग एक्ट का भारतीय किसान संघ ने विरोध किया है। भोपाल में किसान संघ के प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रदेश बैठक में नए कानून का विरोध किया गया।बैठक शामिल होने पहुंचे अखिल भारतीय महामंत्री मोहिनी मोहन मिश्र ने मीडिया से चर्चा में कहा कि सैकड़ों वर्षों से उज्जैन में सिंहस्थ का आयोजन हो रहा है, किसान अपनी सहभागिता देकर आयोजन में जमीन देता आया है। बदले में सरकार किसान को उसकी जमीन का किराया देती थी। लेकिन अब सरकार लैंड पुलिंग एक्ट के तहत किसान की जमीन छीनना चाहती है और उस पर स्थाई निर्माण करना चाहती है। इसके लिए प्रदेश और उज्जैन का किसान तैयार नहीं है। मिश्र ने कहा कि प्रदेश सरकार सिंहस्थ और लैंड पुलिंग के नाम पर किसान की जमीन छीनकर उनका विस्थापन करना चाहती है। यह प्रदेश के किसानों और किसान संघ को स्वीकार नहीं है। इस विषय को लेकर हमारी गांव गांव जाने की तैयारी चल रही है। ये भी पढ़ें-MP News:भोपाल में तीन कलेक्टर समेत कई अधिकारियों का सरकारी बंगलों पर कब्जा, तत्काल खाली करने का नोटिस किसानों के खेतों में स्थाई निर्माण क्यों महामंत्री मिश्र ने कहा कि सरकार और उसके अधिकारी किसान के खेतों में कांक्रीट डालने और स्थाई निर्माण करने पर क्यों अड़े हैं। किसान संघ का कहना है कि साधु संत तो पैरों में चप्पल तक नहीं पहनते हैं, गर्मी में सिंहस्थ होता है ऐसे में कांक्रीट खेतों में बिछाना कहां तक उपयुक्त हैं। पर्यावरण की दृष्टि से भी यह सही नहीं है अन्य विकल्पों पर विचार किया जाना चाहिए जो कि संत समाज, किसान व पर्यावरण हितैषी होगा। ये भी पढ़ें-त्यौहार अग्रिम बढ़ाने की मांग:MP में 16 साल से 4000 मिल रहा, कर्मचारियों ने CM से की 10 हजार करने की अपील अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर उठे गंभीर प्रश्न किसान संघ से वार्ता में अधिकारियों ने कहा कि किसान की जमीन अधिग्रहित किए बिना सिंहस्थ कुंभ नहीं हो सकता है। इसके जबाब में किसान संघ ने कहा कि वर्तमान अधिकारी कुंभ आयोजन में समर्थ नहीं हैं तो पूर्व में कुंभ मेला आयोजन को करने वाले अधिकारीयों की सलाह लेकर सरकार को उनको जिम्मेदारी देनी चाहिए। प्रयागराज कुंभ की व्यवस्था का अध्ययन करना चाहिए। किसान संघ भी सरकार को कुंभ आयोजन में सुझाव व सलाह दे सकता है यदि सरकार चाहे तो। ये भी पढ़ें-सिंहस्थ-2028 की तैयारियां तेज:2675 करोड़ के 33 कार्यों को मंजूरी,CM बोले-दिसं 2027 तक पूरे हो निर्माण कार्य यूरिया डीएपी की कमी से किसान परेशान महामंत्री मोहिनी मोहन मिश्र ने कहा कि प्रदेश में किसान यूरिया डीएपी के लिए परेशान है। सरकार व प्रशासनिक अधिकारियों को देखने की फुर्सत नहीं है। कालाबाजारी चरम पर है किसान के साथ लूट होना दुर्भाग्यजनक है। किसान संघ ही है जो किसान के विषयों पर आंदोलन कर रहा है।

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Sep 02, 2025, 21:45 IST
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