नए साल में मध्यप्रदेश सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। उससे पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कैबिनेट सदस्यों को बताया कि बुधवार को टीकमगढ़ में मुख्यमंत्री भू-अधिकार योजना का आगाज होगा। इसमें दस हजार 500 लोगों को 120 करोड़ रुपये की लागत के प्लॉट बांटे जाएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि नए साल में राज्य सरकार नई सौगात देने जा रही है। गरीबों को मुफ्त में भूखंड उपलब्ध कराए जाएंगे। सीएम आवासीय भू-अधिकार योजना के तहत बुधवार का दिन सुनहरे अक्षरों में दर्ज होगा। शिवराज ने कहा कि मैं टीकमगढ़ गया था। लोगों ने बताया कि घर में रहने की जगह नहीं है। तब हमने कल्पना की थी कि ऐसी योजना लागू करेंगे। इससे लोगों का अपना भूखंड हो। सीएम ने कहा कि टीकमगढ़ जिले के 10 हजार 500 लोगों को 120 करोड़ रुपये की लागत के भूखंड वितरित किए जाएंगे। यह पट्टा पति-पत्नी के नाम पर होगा। कोई प्रीमियम नहीं लगेगा। नए साल में गरीबों को नई सौगात मिलेगी। भूखंड का मॉडल साइज 600 वर्गफीट और जगह के अनुसार होगा। टीकमगढ़ में योजना के शुभारंभ के बाद अलग-अलग जिलों में योजना लागू होती रहेगी। 9200 से अधिक सीएम राइज स्कूलों के निर्माण को मंजूरी गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कैबिनेट बैठक में लिए फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कैबिनेट ने प्रदेश में 9200 से अधिक सीएम राइज स्कूलों को विकसित करने की सैद्धांतिक स्वीकृति दी है। इसके प्रथम चरण में 375 स्कूलों का निर्माण हो रहा है। आकांक्षा योजना ऑफलाइन होगी आकांक्षा योजना में अनुसूचित जाति के बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग दी जाती है। दो बैच में 800-800 बच्चों को कोचिंग दी जाएगी। यह योजना संभागीय स्तर पर ऑफलाइन संचालित होगी। नौवीं से 12वीं कक्षा के बच्चे भाग ले सकेंगे। सीएम हेल्पलाइन में 120 सीटें बढ़ेंगी सीएम हेल्पलाइन 181 के प्रभावी संचालन के लिए कई निर्णय लिए गए हैं। इसमें कॉल सेंटर की संख्या 300 सीट की थी। इसे 120 सीट और बढ़ाने और संविदा पदों के सर्जन का निर्णय लिया गया। पीएम मातृ वंदना योजना को स्वीकृति कैबिनेट ने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना 0.2 के क्रियान्वयन की स्वीकृति और निरंतर जारी रखने का निर्णय भी लिया गया। 60:40 के अनुपात वाली योजना है। पहली बेटी के जन्म पर पांच हजार रुपये और दूसरी बेटी के पैदा होने पर छह हजार रुपये दिए जाएंगे। पंचायतों को पुरस्कृत करेंगे मध्यप्रदेश में निर्विरोध निर्वाचित ग्राम पंचायत को पुरस्कृत किया जाएगा। संरपच के निर्विरोध निर्वाचन पर पांच लाख रुपये, सरपंच पद पर पिछले और वर्तमान निर्वाचन पर दोनों में लगातार निर्विरोध निर्वाचित होने पर सात लाख रुपये, पंच और सरंपच सभी पदों पर निर्विरोध निर्वाचन होने पर सात लाख रुपये और पंच-सरपंच के सभी पदों पर महिलाओं के निर्वाचन पर 12 लाख रुपये का पुरस्कार, पंच-सरंपच के सभी पदों पर महिलाओं के निर्विरोध निर्वाचन पर 15 लाख रुपये के पुरस्कार का निर्णय लिया गया है। सरंपच का मानदेय 1750 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 4250 रुपये प्रतिमाह करने के निर्णय को भी कैबिनेट ने स्वीकृति दे दी है। इससे 69 करोड़ रुपये का वित्तीय भार आएगा। शौर्यदल योजना फिर शुरू होगी शौर्यदल योजना को दोबारा शुरू करने को कैबिनेट ने स्वीकृति दे दी है। गांव की महिलाएं और बच्चियां शौर्यदल में आती हैं। पुलिस और गांव के बीच में कोऑर्डिनेशन का काम करती है। उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है। स्वयंसेवी संस्था की तर्ज पर शौर्यदल की सदस्य मिलकर काम करती है।