भारतीय आईटी उद्योग संघ नैसकॉम ने भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) के साथ एक अहम समझौते (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं। इस साझेदारी का उद्देश्य देश के डीपटेक स्टार्टअप्स को डिजिटल पहचान (डिजिटल आइडेंटिटी) के क्षेत्र में इनोवेशन और विकास के लिए सक्षम बनाना है। क्या है यह नई पहल इस साझेदारी के तहत नैसकॉम, UIDAI की विशेष योजना सीता (स्कीम फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी एसोसिएटेड विद आधार) को समर्थन देगा। इस पहल का मकसद भारत में ओपन इनोवेशन को बढ़ावा देना, घरेलू तकनीकी समाधान को प्रोत्साहित करना और ऐसे स्केलेबल आइडेंटिटी टेक्नोलॉजी (IDTech) समाधानों का विकास करना है, जो आधार इकोसिस्टम को और मजबूत बना सकें। स्टार्टअप्स को मिलेगा UIDAI इनक्यूबेशन सैंडबॉक्स का एक्सेस इस साझेदारी के तहत डीपटेक स्टार्टअप्स को UIDAI के इनक्यूबेशन सैंडबॉक्स का एक्सेस मिलेगा। इससे स्टार्टअप्स को अपने डिजिटल समाधानों को वास्तविक नीति-आधारित माहौल (पॉलिसी-लिंक्ड एनवायरनमेंट) में टेस्ट करने और सुधारने का मौका मिलेगा। स्टार्टअप्स को इस प्लेटफॉर्म के जरिए अपने समाधान को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू करने, महत्वपूर्ण हितधारकों (की-स्टेकहोल्डर्स) से जुड़ने और भारत के डिजिटल भविष्य से जुड़ी चुनौतियों को हल करने के अवसर मिलेंगे। शिक्षा और इनोवेशन को भी मिलेगा बल यह पहल केवल तकनीकी परीक्षण तक सीमित नहीं होगी। नैसकॉम और UIDAI मिलकर शैक्षणिक संस्थानों से जुड़ाव, इनोवेशन प्रदर्शनियां (क्यूरेटेड शोकेसेज) और संरचित संवाद (स्ट्रक्चर्ड एक्सचेंजेज) भी आयोजित करेंगे।इनसे स्टार्टअप संस्थापकों को अपने विचारों को फैलाने, विश्वसनीयता बनाने और व्यवसाय को तेजी से बढ़ाने में मदद मिलेगी। विश्व के सबसे तेजी से बढ़ते डीपटेक बाजारों में से एक भारत भारत इस समय विश्व के सबसे तेजी से बढ़ते डीपटेक बाजारों में से एक है। यहां 4,000 से अधिक डीपटेक स्टार्टअप्स कार्यरत हैं, जिनमें से 500 से ज्यादा हेल्थटेक, एग्रीटेक, और स्पेस जैसे रणनीतिक क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। नैसकॉम और UIDAI की यह साझेदारी इन स्टार्टअप्स को न केवल आधार आधारित टेक्नोलॉजी में इनोवेशन का मौका देगी, बल्कि उन्हें भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) में सक्रिय योगदान का अवसर भी प्रदान करेगी। डिजिटल इकोसिस्टम को आत्मनिर्भर बनाने में मिलेगी मदद नैसकॉम और UIDAI का यह समझौता भारत को डिजिटल आइडेंटिटी इनोवेशन के वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इस पहल से देश के डीपटेक स्टार्टअप्स को नई तकनीकों के विकास में बढ़ावा मिलेगा और भारत के डिजिटल इकोसिस्टम को और अधिक आत्मनिर्भर बनाने में सहायता मिलेगी।