Updates: वीबी-जी राम जी के लिए मसौदा जारी, मांगे सुझाव; राज्यसभा की याचिका समिति के अध्यक्ष बने राघव चड्ढा
केंद्र सरकार ने विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) अधिनियम, 2025 (वीबी- जी राम जी) के तहत मसौदा नियम सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी कर दिए। यह कानून 1 जुलाई से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार, अधिनियम की धारा 33 और अन्य संबंधित प्रावधानों के तहत तैयार किए गए इन नियमों का उद्देश्य देशभर में कानून के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए संस्थागत, प्रशासनिक, वित्तीय और शासन संबंधी ढांचा तैयार करना है। मसौदा नियमों में संक्रमणकालीन प्रावधान, राष्ट्रीय स्तरीय संचालन समिति, केंद्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद, प्रशासनिक खर्च, शिकायत निवारण व्यवस्था, मजदूरी और बेरोजगारी भत्ता भुगतान सहित कई पहलुओं को शामिल किया गया है। इन नियमों में विशेष रूप से मनरेगा से नई ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना वीबी- जी राम जी में बदलाव की प्रक्रिया तय की गई है। योजना में चल रहे कार्यों को जारी रखने, लंबित देनदारियों के निपटारे, रिकॉर्ड हस्तांतरण, ई-केवाईसी सत्यापित जॉब कार्ड की वैधता और श्रमिकों के अधिकारों की निरंतरता सुनिश्चित करने के प्रावधान हैं।
- Source: www.amarujala.com
- Published: May 24, 2026, 02:57 IST
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