फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ग्रीनलैंड को लेकर दी गई टैरिफ धमकियों पर सख्त प्रतिक्रिया दी है। मैक्रों ने साफ शब्दों में कहा कि यूक्रेन, ग्रीनलैंड या दुनिया के किसी भी हिस्से में किसी भी प्रकार की धमकी या दबाव फ्रांस को अपने सिद्धांतों से पीछे हटने पर मजबूर नहीं कर सकता। यूरोप की संप्रभुता पर कोई समझौता नहीं होगा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए राष्ट्रपति मैक्रों ने कहा कि यूरोप की संप्रभुता पर कोई समझौता नहीं होगा और यदि टैरिफ लगाए जाते हैं तो यूरोपीय देश एकजुट और समन्वित जवाब देंगे। मैक्रों ने कहा कोई भी धमकी या डर हमें प्रभावित नहीं कर सकता न यूक्रेन में, न ग्रीनलैंड में और न ही दुनिया के किसी अन्य हिस्से में। टैरिफ की धमकियां पूरी तरह अस्वीकार्य हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि फ्रांस का यूक्रेन को समर्थन और ग्रीनलैंड में डेनमार्क द्वारा आयोजित सैन्य अभ्यास में भागीदारी राष्ट्रीय सुरक्षा और अंतरराष्ट्रीय कानून के सिद्धांतों पर आधारित है। मैक्रों के अनुसार, आर्कटिक क्षेत्र और यूरोप की सीमाओं की सुरक्षा फ्रांस के लिए रणनीतिक रूप से बेहद अहम है। ट्रंप की धमकी पर यूरोपीय संघ प्रमुख ने क्या कहा इस बीच, यूरोपीय संघ (EU) ने भी अमेरिका की संभावित टैरिफ नीति को लेकर गहरी चिंता जताई है। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने चेतावनी दी कि इस तरह के टैरिफ ट्रांस-अटलांटिक संबंधों को कमजोर कर सकते हैं और एक खतरनाक आर्थिक गिरावट को जन्म दे सकते हैं। उन्होंने डेनमार्क और ग्रीनलैंड के लोगों के साथ पूर्ण एकजुटता जताते हुए कहा कि संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता अंतरराष्ट्रीय कानून के मूल स्तंभ हैं। साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि ग्रीनलैंड में यूरोपीय देशों की सैन्य मौजूदगी पहले से नियोजित डेनिश अभ्यास का हिस्सा है और इससे किसी देश को कोई खतरा नहीं है। ईयू ने इस मुद्दे पर रविवार को आपात बैठक बुलाने का भी एलान किया है, जिसमें अमेरिका के प्रस्तावित टैरिफ पर सामूहिक रणनीति पर चर्चा होगी। डेनमार्क समेत आठ देशों पर लगेगा 10% टैरिफ गौरतलब है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने ग्रीनलैंड को अमेरिका द्वारा खरीदे जाने की मांग दोहराई। उन्होंने कहा कि यदि यूरोपीय देश सहमत नहीं होते, तो एक फरवरी 2026 से 10 प्रतिशतटैरिफ लगाए जाएंगे। इसके अलावा जून 2026 से 25 प्रतिशत तक टैरिफ लगाए जाएंगे। ट्रंप का दावा है कि ग्रीनलैंड की भौगोलिक स्थिति और खनिज संसाधन अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अहम हैं। हालांकि, डेनमार्क और ग्रीनलैंड के नेताओं ने इस प्रस्ताव को सिरे से खारिज करते हुए आत्मनिर्णय के अधिकार पर जोर दिया है।