हिमाचल हाईकोर्ट के अराजपत्रित कर्मचारियों को 1 जून से बढ़े 20 फीसदी वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाएगा। यह जानकारी महाधिवक्ता अनूप रतन ने अदालत को दी। उन्होंने कोर्ट को बताया कि कर्मचारियों को 2 साल के भीतर चार किस्तों में यह पैसा जारी कर दिया जाएगा। सरकार इसके लिए एक रोडमैप तैयार कर रही है। कर्मचारियों को बढ़ा वेतन और एरियर 6 महीने के अंतराल में दिया जाएगा। अदालत के आदेशों की अनुपालना करते हुए मामले को कैबिनेट के समक्ष रखा गया है। कैबिनेट ने इसके लिए सीएम की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की है, जो मामले को देख रही है। मामले में अदालत के आदेशों की अनुपालना न करने पर न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश संदीप शर्मा की खंडपीठ ने अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह केके पंत को कोर्ट में व्यक्तिगत तौर पर पेश होने के आदेश दिए थे। महाधिवक्ता ने कहा कि क्योंकि मुख्यमंत्री का कार्यक्रम पहले से तय था। इस आधार पर एसीएस कोर्ट में पेश नहीं हो सके, लेकिन उनकी ओर से अदालत में एक हलफनामा दायर किया गया है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि प्रदेश में वित्तीय हालत ठीक न होने की वजह से कर्मचारियों को वेतन वृद्धि का लाभ नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन सरकार अगले बजट में इसके लिए प्रावधान कर रही है। 1 जून से ही सरकार कर्मचारियों को इसका लाभ देना शुरू कर देगी।