Seychelles: सेशेल्स में विपक्षी नेता पैट्रिक हर्मिनी ने जीता राष्ट्रपति चुनाव, 52.7% वोट के साथ सत्ता पर कब्जा

सेशेल्स के राष्ट्रपति चुनाव में विपक्षी नेता पैट्रिक हर्मिनी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। उन्होंने मौजूदा राष्ट्रपति वेवल रामकलावन को कड़े मुकाबले में हराकर सत्ता पर कब्जा कर लिया। रविवार तड़के आए आधिकारिक नतीजों के अनुसार, हर्मिनी को 52.7% वोट मिले, जबकि रामकलावन को 47.3% वोट ही हासिल हुए। यह भी पढ़ें - Helicopter Crash: कैलिफोर्निया के तट पर क्रैश हुआ हेलीकॉप्टर, सामने आया हादसे का भयानक वीडियो सत्ता मेंपुरानी पार्टी की वापसी पैट्रिक हर्मिनी यूनाइटेड सेशेल्स पार्टी का नेतृत्व करते हैं, जिसने 1977 से 2020 तक यानी करीब चार दशक तक इस हिंद महासागर के छोटे द्वीपीय देश पर शासन किया था। 2020 में इस पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन अब दोबारा सत्ता में उसकी वापसी हुई है। वहीं रामकलावन सेशेल्वा डेमोक्रेटिक यूनियन पार्टी से आते हैं और 2020 से राष्ट्रपति पद पर थे। वे इस बार दूसरा कार्यकाल चाहते थे, लेकिन जनता ने बदलाव को प्राथमिकता दी। सेशेल्स में राष्ट्रपति पद की चुनावी तस्वीर दो हफ्ते पहले हुए पहले दौर के मतदान में कोई भी उम्मीदवार बहुमत नहीं पा सका था। इसमें हर्मिनी को 48.8% और रामकलावन को 46.4% वोट मिले थे। बता दें कि, जीत के लिए किसी उम्मीदवार को 50% से अधिक वोट जरूरी थे, इसलिए 12 अक्तूबर को रनऑफ (दूसरा दौर) चुनाव कराया गया। गुरुवार से ही प्रारंभिक मतदान शुरू हो गए थे, जबकि ज्यादातर लोगों ने शनिवार को वोट डाला। राष्ट्रपति चुनाव में छाए रहे ये मुद्दे इस चुनाव में दो मुख्य मुद्दे रहे। पर्यावरण संकट: सेशेल्स जलवायु परिवर्तन से गहराई से प्रभावित है। समुद्र के बढ़ते स्तर से तट और द्वीपों को खतरा है। ड्रग की समस्या: देश में हेरोइन की लत एक बड़ी सामाजिक चुनौती बन चुकी है। 2017 की एक संयुक्त राष्ट्र रिपोर्ट ने सेशेल्स को ड्रग ट्रांजिट रूट बताया था। 2023 के ग्लोबल ऑर्गनाइज्ड क्राइम इंडेक्स के अनुसार यहां दुनिया में सबसे अधिक हेरोइन की लत दरों में से एक है। यह भी पढ़ें - Peru Factory Fire: लीमा की पटाखा फैक्टरी में लगी भीषण आग, 80 घर चपेट में आए; दमकल की 20 गाड़ियां पहुंचीं विवाद जिससे गर्माया माहौल पहले दौर के मतदान से एक हफ्ता पहले एक बड़ा विवाद उठा था। सरकार ने अस्सोम्पशन द्वीप के 100 एकड़ क्षेत्र को एक कतरी कंपनी को दीर्घकालीन लीज पर देने का फैसला किया था ताकि वहां लग्जरी होटल बनाया जा सके। इसमें हवाई पट्टी का पुनर्निर्माण भी शामिल था। कई स्थानीय लोगों और कार्यकर्ताओं ने इस फैसले का विरोध किया और सरकार पर विदेशी हितों को प्राथमिकता देने का आरोप लगाया। यही विवाद भी सत्तारूढ़ पार्टी के खिलाफ जनभावना को तेज करने में अहम माना जा रहा है।

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Oct 12, 2025, 08:58 IST
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