मांगों को लेकर लेकर संघर्षरत बिजली बोर्ड के कर्मचारियों, अभियंताओं और पेंशनरों की संयुक्त संघर्ष समिति के संयोजक अभियंता लोकेश ठाकुर व सह संयोजक हीरा लाल वर्मा को प्रबंधन ने चार्जशीट करने की तैयारी शुरू कर दी है। वहीं संयुक्त संघर्ष समिति ने प्रबंधन के इस फैसले को दमनकारी नीति बताया है। समिति के अनुसार बोर्ड प्रबंधन ने संयुक्त संघर्ष समिति के संयोजक व सह संयोजक को चार्जशीट जारी कर उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई आरंभ की है। समिति के अनुसार यह न केवल दुर्भाग्यपूर्ण है, बल्कि ट्रेड यूनियनों के नेतृत्व के लोकतांत्रिक और मौलिक अधिकारों पर एक सीधा हमला है। इसे लेकर समिति आज बोर्ड मुख्यालय का घेराव कर सकती है। बिजली बोर्ड पेंशनर फोरम ने इस आदेश को असांविधानिक एवं लोकतंत्र विरोधी बताते हुए विरोध दर्ज किया है। पेंशनर्स फोरम के प्रदेशाध्यक्ष ई. एएस गुप्ता तथा महासचिव चंद्रसिंह मंड्याल ने कहा है कि यह आदेश कर्मचारियों को डराने और उनकी आवाज दबाने का प्रयास मात्र है। पेंशनर फोरम ने इस कार्रवाई की कड़ी निंदा करते हुए इसे बोर्ड प्रबंधन और सरकार की तानाशाही रवैये का उदाहरण बताया है। फोरम का स्पष्ट मत है कि लोकेश ठाकुर तथा हीरा लाल वर्मा केवल कर्मचारियों, अभियंताओं और पेंशनर्स की जायज मांगों को शांतिपूर्ण ढंग से सामने रख रहे थे। उन पर की जा रही यह कार्रवाई असहमति की आवाज को दबाने का प्रयास है। सरकार और प्रबंधन को यह नहीं भूलना चाहिए कि भारत का संविधान प्रत्येक नागरिक को अभिव्यक्ति की आजादी और संगठन बनाने का अधिकार देता है। ऐसे में शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक विरोध को दमन के माध्यम से रोकना न केवल असांविधानिक है, बल्कि कर्मचारियों की भावनाओं का भी अपमान है। फोरम के सचिव अमर सिंह भलैक ने मांग की है कि ई. लोकेश ठाकुर व हीरा लाल वर्मा पर की गई दंडात्मक कार्रवाई को तुरंत वापस लिया जाए और बोर्ड प्रबंधन कर्मचारियों को वार्ता के लिए आमंत्रित करे तथा समस्याओं के समाधान की दिशा में सकारात्मक कदम उठाए।