सीहोर के लुनिया चौराहा स्थित वर्मा फ्यूल्स एंड सर्विस पेट्रोल पंप पर जब खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की टीम निरीक्षण के लिए पहुंची, तो वहां का हाल देखकर अधिकारी दंग रह गए। डीजल के टैंक में पानी की मिलावट पाई गई, जो सीधे उपभोक्ताओं की जेब और गाड़ी के इंजन के साथ धोखा था। निरीक्षण में पाया गया कि अंडरग्राउंड टैंक में भंडारित 5,944 लीटर डीजल में 10.5 सेमी पानी मौजूद था। जांच रिपोर्ट में साफ हुआ कि डीजल की गुणवत्ता खराब हो चुकी थी और यह वाहन मालिकों को भारी नुकसान पहुंचा सकता था। इसके अलावा चार प्रतिशत से अधिक का अंतर भी पाया गया, जो स्पष्ट रूप से अनियमितता की ओर इशारा करता है। जांच केवल मिलावट पर ही नहीं रुकी। ऑनलाइन स्टॉक और वास्तविक स्टॉक में भी बड़ा अंतर सामने आया। इससे यह संदेह और गहरा हो गया कि पेट्रोल पंप पर लंबे समय से अनियमितताएं चल रही थीं। यह अंतर सीधे उपभोक्ताओं के साथ ठगी का प्रमाण था। ये भी पढ़ें-र्व नेता प्रतिपक्ष बोले-स्मार्ट मीटर लगाने वाली कम्पनी केइंजीनियर पाकिस्तानी,डाटा का होगा दुरूपयोग सुविधाएं भी निकलीं फर्जी पेट्रोल पंप पर मिलने वाली मुफ्त सेवाओं में भी धांधली पकड़ी गई। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि मुफ्त हवा की मशीन, शौचालय, पेयजल और अग्निशमन यंत्र की वैधता समाप्त हो चुकी थी। यानी ग्राहकों के नाम पर दिखावटी सुविधाएं थीं, जबकि हकीकत में सब जर्जर और बंद पड़ी थीं।अधिकारियों ने मौके पर ही सख्त कदम उठाए। डीजल की मशीन को सील कर दिया गया और 5,45,081 रुपये मूल्य का 5,944 लीटर डीजल जब्त कर लिया गया। कार्रवाई से पेट्रोल पंप संचालक सकते में आ गए और स्थानीय उपभोक्ताओं के बीच आक्रोश फैल गया। ये भी पढ़ें-दगाबाज दोस्त:हत्यारे के टारगेट पर तीन महीने से था किसान, पहले बढ़ाई दोस्ती फिर पैसों के लिए घोंट दिया गला कलेक्टर के आदेश पर कार्रवाई जिले में पेट्रोल पंपों की जांच कलेक्टर बालागुरू के. के निर्देश पर की जा रही है। इसी क्रम में वर्मा फ्यूल्स एंड सर्विस पंप पर जांच की गई। जिला खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी रेशमा भामोर ने बताया कि मौके पर कनिष्क आपूर्ति अधिकारी आकाश चंदेल और नापतौल निरीक्षक सत्यपाल शर्मा भी मौजूद थे। पूरी कार्रवाई प्रशासनिक पारदर्शिता के साथ हुई। जिला खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी रेशमा भामोर ने कहा कि अधिकारियों ने साफ किया है कि जिले में अन्य पेट्रोल पंपों का भी निरीक्षण किया जाएगा। दोषी पाए जाने पर कठोर कार्रवाई होगी। प्रशासन का संदेश स्पष्ट है कि जो उपभोक्ताओं की मेहनत की कमाई से खिलवाड़ करेगा, उसे बख्शा नहीं जाएगा।