भारत रूसी तेल खरीदना जारी रखेगा और इस बारे में निर्णय पूरी तरह से राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखकर लिए जाएंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को यह साफ किया। ये भी पढ़ें:PSB Manthan:सरकारी बैंकों में अगली पीढ़ी के सुधारों पर दो दिन चलेगा मंथन, वित्त मंत्रालय की है यह तैयारी एक साक्षात्कार में वित्त मंत्री ने कहा, "चाहे वह रूसी तेल हो या कुछ और, हम दरों, लॉजिस्टिक्स या अन्य किसी भी मामले में अपनी आवश्यकताओं के अनुसार ही निर्णय लेंगे। तेल एक बड़ी विदेशी मुद्रा से जुड़ी वस्तु है। ऐसे में हम अपना तेल कहां से खरीदते हैं, यह एक ऐसा निर्णय है, जो हम सबसे अधिक उपयुक्त चीजों को ध्यान में रखकर लेते हैं। इसलिए, हम निस्संदेह रूसी तेल खरीदेंगे।" आयात बिल में कच्चे तेल का योगदान सबसे अधिक: सीतारमण केंद्रीय मंत्री ने दोहराया कि भारत के आयात बिल में कच्चे तेल का योगदान सबसे अधिक है। वित्त मंत्री का बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिका ने भारत से आयात पर रूसी तेल खरीदने और यूक्रेन युद्ध को वित्तपोषित करने का आरोप लगाकर 27 अगस्त से 50 प्रतिशत आयात शुल्क लगा दिया है। ये भी पढ़ें:Forex Reserve:विदेशी मुद्रा भंडार 3.5 अरब डॉलर बढ़कर 694.23 अरब डॉलर पर, रिजर्व बैंक ने जारी किए आंकड़े उधर बुधवार को डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी कि अमेरिका ने रूस के साथ व्यापारिक संबंध जारी रखने वाले देशों पर अभी तक "चरण-2" और "चरण-3" शुल्क लागू नहीं किए हैं। उन्होंने भारत पर लगाए गए प्रतिबंधों को रूस के खिलाफ सीधी कार्रवाई बताया और कहा कि इससे रूस को सैकड़ों अरब डॉलर का नुकसान होगा। वित्त मंत्री का दावा- जीएसटी कानून में सुधार से टैरिफ से जुड़ी कई चिंताएं होंगी दूर सीतारमण ने यह भी कहा कि जीएसटी जैसे सुधार से टैरिफ से जुड़ी कई चिंताएं दूर हो जाएंगी। 50 प्रतिशत टैरिफ का सामना कर रहे उद्योगों को मदद का आश्वासन देते हुए, सीतारमण ने कहा, "हम उन लोगों की मदद के लिए कुछ न कुछ लेकर आएंगे जो इससे प्रभावित हुए हैं। पैकेज में कई तरह के उपाय शामिल हैं, और निश्चित रूप से उनकी मदद के लिए कुछ न कुछ आ रहा है।" ये भी पढ़ें:Gold Silver Price:मजबूत मांग के बीच सोने की कीमत में 900 रुपये की बढ़त, चांदी 125600 पर स्थिर