हिमाचल प्रदेश में ग्राम पंचायतों में रुके हुए काम गति पकड़ेंगे। केंद्र सरकार ने पंद्रहवें वित्तायोग की संस्तुति के बाद दो किस्तें जारी की हैं। केंद्र ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए लंबित राशि की पहली किस्त के रूप में 17.20 करोड़ रुपये जारी किए हैं, जबकि दूसरी 105.60 करोड़ रुपये की है। यानी केंद्र से 122.8 करोड़ रुपये की ग्रांट जारी की गई है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने पंद्रहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए टाइड अनुदान जारी किया है। राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि अनुदान की धनराशि केंद्र सरकार से प्राप्त होने के दस कार्य दिवसों के भीतर संबंधित स्थानीय निकायों को हस्तांतरित की जाए। यदि इसमें देरी होती है, तो राज्य सरकार को ब्याज सहित राशि जारी करनी होगी। इस अनुदान का वितरण 2011 की जनगणना की जनसंख्या के 90 फीसदी और क्षेत्रफल के 10 फीसदी भार के आधार पर किया जाएगा। यह ग्रांट स्वच्छता, खुले में शौच मुक्त स्थिति का रखरखाव, पेयजल आपूर्ति, वर्षा जल संचयन आदि कार्यों पर खर्च की जाएगी। जहां तक संभव हों स्थानीय निकाय इन बंधे हुए अनुदानों का आधा-आधा हिस्सा इन दोनों महत्वपूर्ण सेवाओं में से प्रत्येक के लिए निर्धारित करेंगे। हालांकि, यदि कोई स्थानीय निकाय एक श्रेणी की जरूरतों को पूरी तरह से पूरा कर लेता है, तो वह दूसरी श्रेणी के लिए धन का उपयोग कर सकता है।