SC Updates: विचाराधीन कैदियों को मिलेगा वोट का अधिकार? सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर ECI-केंद्र को नोटिस जारी

सुप्रीम कोर्ट ने देशभर की जेलों में बंद लगभग 4.5 लाख विचाराधीन कैदियों के मताधिकार को फिर मान्यता देने की मांग वाली एक जनहित याचिका पर केंद्र और चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। चीफ जस्टिस (सीजेआई) बीआर गवई और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की पीठ ने वकील प्रशांत भूषण की इस दलील पर गौर किया कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 62(5) के तहत लगाया गया वर्तमान पूर्ण प्रतिबंध संवैधानिक गारंटी और अंतर्राष्ट्रीय लोकतांत्रिक मानदंडों का उल्लंघन करता है।

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Oct 10, 2025, 13:49 IST
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